Punjab: किसानों ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट, 19 मार्च को होगी अगले दौर की वार्ता

Punjab.पंजाब: खनौरी और शंभू मोर्चा के किसान नेताओं ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कैसे लागू किया जा सकता है। किसानों और मंत्रियों के बीच चर्चा सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति द्वारा की गई थी, और अगले दौर की वार्ता 19 मार्च को होनी है। MSP पर कानूनी गारंटी के अलावा, किसान कर्ज माफी और विरोध करने वाले किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने MSP पर दाल, मक्का और कपास की फसल खरीदने के लिए पांच साल की योजना प्रस्तावित की है। इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए, शंभू मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि SKM (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के सदस्यों के बीच उचित विचार-विमर्श के बाद, रिपोर्ट पूर्व DIG नरिंदर भार्गव को सौंप दी गई, जो किसानों और सरकारी पैनल के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं।

“रिपोर्ट बनाना हमारा काम नहीं है, बल्कि यह नीति निर्माताओं का काम है। हमने रिपोर्ट को सरल रखा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुआई वाली समिति के साथ हमारी पिछली बातचीत के दौरान हमने पूछा था कि एमएसपी को कैसे लागू किया जा सकता है। हमने बताया कि संसदीय समिति ने एमएसपी पर कानूनी गारंटी की भी सिफारिश की है और पिछले साल प्रकाशित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की रिपोर्ट का भी जिक्र किया है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत सरकार की नीतियों ने किस हद तक किसानों पर कर लगाया है," पंढेर ने कहा। सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट को जांच के लिए कृषि मंत्रालय के अधिकारियों और अर्थशास्त्रियों को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ सरकार की प्रतिक्रिया तैयार करेंगे, जिसे 19 मार्च को किसानों के सामने रखा जाएगा। चौहान की अगुआई में केंद्र सरकार के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और 28 किसान प्रतिनिधियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत 22 फरवरी को हुई।