Punjab: किसान केंद्र सरकार की योजना के तहत वित्तीय सहायता का इंतजार कर रहे

Malerkotla मलेरकोटला: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना Prime Minister Kisan Samman Nidhi Scheme के तहत वित्तीय सहायता पाने के पात्र अहमदगढ़ छन्ना गांव के करीब 200 परिवार अपनी पात्रता की पहली किस्त पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक चुनावों के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा किए गए वादे बेमानी साबित हुए। गांव के लोगों ने बताया कि नेताओं और विभिन्न विभागों के अधिकारियों से उन्हें यही जवाब मिला कि संभावित लाभार्थियों की संख्या और पहचान के बारे में जरूरी जानकारी गांव के पोर्टल (39402) पर अपलोड नहीं की गई है।

मांग पूरी न होने और 17 किस्तों की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर न होने पर गांव के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों office bearers of various organisations और कार्यकर्ताओं ने अब आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। पूर्व सरपंच नछत्तर कौर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कहा कि पीएम-किसान योजना को गांव के पोर्टल पर अपलोड करवाने की उनकी पूरी अपील अनसुनी कर दी गई। हाल ही में हुए आम चुनाव से पहले भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रचार वैन पर तैनात कर्मियों ने भी ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों और पंचायत सचिव, खंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों के प्रतिनिधि द्वारा पारित प्रस्ताव पर कार्रवाई करवाने की जहमत नहीं उठाई।

रछपाल कौर ने कहा, "हमारे गांव में कृषि परिवारों को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए संबंधित अधिकारियों को मनाने में विफल होने के बाद, हमने अपने निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित सदस्यों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए हमारे ज्ञापन पर तत्काल कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है।" ग्रामीणों द्वारा उठाई गई मांग को उचित ठहराते हुए फतेहगढ़ साहिब के सांसद अमर सिंह बोपाराय ने कहा कि वह जल्द ही केंद्रीय कृषि मंत्री के समक्ष इस मुद्दे को उठाएंगे ताकि अधिकारियों पर दबाव डाला जा सके कि वे पात्र किसानों को अब तक भुगतान की गई सभी 17 किस्तों का बकाया प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। भारत सरकार ने पांच साल पहले छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की थी। तब से इस योजना का विस्तार सभी कृषि परिवारों के लिए किया जा रहा है और देश भर में पात्र परिवारों को पहले ही 6,000 रुपये की 17 किस्तें मिल चुकी हैं। गांव के 200 से ज़्यादा परिवारों को इतने सालों से उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है।