Punjab: कृषि संघों ने भूमि पूलिंग नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया

Punjab.पंजाब: राज्य सरकार दिन-ब-दिन मुश्किलों में घिरती जा रही है, क्योंकि विभिन्न किसान संगठन उसकी भूमि पूलिंग नीति के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शनों की घोषणा कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वे 30 जुलाई को इस मुद्दे पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, जबकि एसकेएम (गैर-राजनीतिक) के सदस्यों ने यहाँ देश भगत यादगार हॉल में एक बैठक की, जहाँ उन्होंने घोषणा की कि वे 8 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। बैठक में पंजाब किसान मजदूर यूनियन, भारतीय किसान एकता हरियाणा, शेर-ए-पंजाब किसान यूनियन, किसान नौजवान संघर्ष समिति पंजाब, भारतीय किसान यूनियन मझैल और भारतीय किसान यूनियन खोसा के नेताओं ने भाग लिया। नेताओं ने भूमि पूलिंग नीति का कड़ा विरोध करते हुए आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य किसानों से 65,533 एकड़ उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण करना है। “सरकार भारी कर्ज़ में डूबी हुई है। हमारा मानना है कि वह हमारी ज़मीनें अधिग्रहित कर लेगी और कर्ज़ चुकाने के लिए उसे गिरवी रख देगी। हमें शहरीकरण की ज़रूरत नहीं है। पंजाब में ऐसी कोई माँग नहीं है।

सरकार ने एक महीने में तीन बार अपनी नीति बदली है, इसका मतलब है कि उसने घटिया काम किया है,” बीकेयू मझैल के गुरसेवक सिंह ने कहा। किसानों द्वारा और भी प्रदर्शनों की योजना बनाई गई है। केएमएम 11 अगस्त को मोटरसाइकिल जुलूस निकालेगा। 20 अगस्त को जालंधर विकास प्राधिकरण के कार्यालय के बाहर एक रैली भी आयोजित करेगा। नवांशहर के महालों गाँव में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है, जहाँ ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी 383 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करने की योजना बना रही है। कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने दो हफ़्ते पहले कुकड़ पिंड में 1,000 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण की सरकारी योजना के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। आस-पास के गाँवों के किसानों ने इस योजना का प्रचार करने की कोशिश कर रहे आप कार्यकर्ताओं का विरोध करना शुरू कर दिया है। गुरुवार शाम को, उन्होंने आप कार्यकर्ताओं द्वारा लाई गई प्रचार सामग्री जला दी। होशियारपुर में, बीकेयू दोआबा नेता मंजीत एस राय अपने पैतृक गाँव पुर हिरन में इस योजना के खिलाफ किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "सरकार मेरे गाँव में 300 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करने की योजना बना रही है और हम एक इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। मैं आप कार्यकर्ताओं या सरकारी अधिकारियों को अपने गाँव में कदम भी नहीं रखने दूँगा।"