समग्र शिक्षा योजना के तहत Punjab को 180 करोड़ रुपये का नुकसान

Punjab,पंजाब: पंजाब को वर्ष 2023-24 के लिए समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत केंद्र से लंबित 350 करोड़ रुपये की राशि में से लगभग 180 करोड़ रुपये का नुकसान होने वाला है। राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी पीएम श्री कार्यक्रम को लागू करने के लिए सहमति नहीं दी थी, इसलिए समग्र शिक्षा योजना Samagra Shiksha Scheme के लिए कम से कम 515.55 करोड़ रुपये की स्कूली शिक्षा निधि को केंद्र ने पिछले वित्तीय वर्ष (2023-24) की दो तिमाहियों और चालू वर्ष की एक किस्त के लिए रोक दिया था। इस साल जुलाई में, राज्य सरकार ने इस योजना को लागू करने पर सहमति व्यक्त की, जिसके बाद वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र का हिस्सा 177.19 करोड़ रुपये राज्य शिक्षा विभाग के खाते में जमा कर दिया गया।

हालांकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 की दो किस्तों के लिए 350 करोड़ रुपये की लंबित राशि के बारे में केंद्र की ओर से कोई जवाब नहीं आया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह राशि प्राप्त करना आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछले वर्ष के बजट में निर्धारित धनराशि समाप्त हो चुकी है। द ट्रिब्यून से बात करते हुए सचिव (उच्च शिक्षा) केके यादव ने कहा, “लगभग 350 करोड़ रुपये की लंबित राशि में से, विभाग ने 170 करोड़ रुपये प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमने कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की हैं और प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही परियोजना अनुमोदन बोर्ड को सूचित रखा है।” लगभग 180 करोड़ रुपये की शेष राशि के बारे में यादव ने कहा, “हमारे मंत्री शिक्षा मंत्रालय के साथ इस मामले को आगे बढ़ाएंगे और हमें यकीन है कि हमें हमारा हिस्सा दिया जाएगा।”

स्कूली शिक्षा के लिए केंद्र का प्रमुख कार्यक्रम समग्र शिक्षा, राज्य सरकारों के साथ 60:40 के अनुपात में प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक के सरकारी स्कूलों के बुनियादी खर्चों को कवर करता है। इस व्यय में शिक्षकों का वेतन, नई कक्षाओं का निर्माण, वर्दी और किताबों पर खर्च आदि शामिल हैं। पंजाब ने शुरुआत में शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके पीएम श्री योजना में अपनी भागीदारी की पुष्टि की थी। हालांकि, बाद में पंजाब, केरल, दिल्ली और पश्चिम बंगाल - सभी गैर-भाजपा सरकारों वाले - ने इस योजना से किनारा कर लिया। पंजाब को पीएम श्री योजना के तहत 341 मॉडल स्कूल मिलेंगे। इस कार्यक्रम में चयन के लिए कम से कम 5,300 सरकारी स्कूल "ओपन चैलेंज" में भाग ले रहे हैं। यादव ने कहा कि स्कूलों की यह श्रेणी राज्य के स्कूल ऑफ एमिनेंस, स्कूल ऑफ ब्रिलियंस और स्कूल ऑफ हैप्पीनेस के तहत आने वाले स्कूलों से अलग होगी।