Punjab : चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी

पंजाब Punjab : पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू करते हुए राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सरपंचों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पत्र लिखा है। कुल मिलाकर 13,241 पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल इस साल 15 फरवरी को समाप्त हो गया, जिसके बाद पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 29-ए के तहत प्रशासक नियुक्त किए गए।

राज्य चुनाव आयोग की ओर से यह ताजा पत्र मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए ग्रामीण विकास एवं स्थानीय सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के कुछ दिनों बाद आया है। जालंधर (पश्चिम) विधानसभा उपचुनाव में आप की सफलता से उत्साहित सत्तारूढ़ पार्टी पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों सहित शहरी और ग्रामीण नगर निकायों के चुनाव कराने के मूड में है। अमृतसर, जालंधर, फगवाड़ा, लुधियाना और पटियाला के नगर निगमों के चुनाव भी होने हैं।

नए नियमों के अनुसार, सरकार ने ब्लॉक-वार आरक्षण की अपनी पिछली प्रथा से सरपंचों के लिए जिला-वार आरक्षण वापस लेने का फैसला किया है। पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 12(4) के अनुरूप सरपंचों के रोटेशन के संबंध में पंजाब ग्राम पंचायतों के कार्यालयों और सरपंचों तथा पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के आरक्षण नियम, 1994 में एक आवश्यक संशोधन पहले ही किया जा चुका है। ग्रामीण और नगर निगम चुनाव पार्टियों को लोगों के मूड को समझने में मदद करेंगे। डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल, बरनाला और गिद्दड़बाहा विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों की घोषणा सितंबर में होने की उम्मीद है। पिछले साल अगस्त में, सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल की समाप्ति से पहले सभी पंचायतों को भंग कर दिया था। हालांकि, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में इस मुद्दे के न्यायिक जांच के दायरे में आने के बाद राज्य को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। पंचायती राज अधिनियम की धारा 15 को कथित रूप से गलत तरीके से पढ़ने के कारण दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था, जिसके कारण राज्य सरकार को पंचायतों को भंग करना पड़ा था।