Punjab: शिक्षा विभाग ईडब्ल्यूएस कोटा कार्यान्वयन के लिए पोर्टल लॉन्च करेगा

Punjab.पंजाब: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे के लाभार्थी जल्द ही राज्य के निजी स्कूलों में अपने लिए आरक्षित सीटों की ऑनलाइन स्थिति देख सकेंगे। ऐसे छात्रों के अभिभावक भी दोषी स्कूलों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकेंगे। ईडब्ल्यूएस छात्रों को प्रवेश देने और निजी स्कूलों में वंचित बच्चों के लिए 25 प्रतिशत कोटा तय करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने के कुछ दिनों बाद, शिक्षा विभाग ईडब्ल्यूएस कोटा दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए एक पोर्टल शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि पोर्टल जल्द ही शुरू किया जाएगा। विभाग के सूत्रों ने बताया कि शुरुआत में उन निजी स्कूलों की सूची अपलोड की जाएगी जहाँ ईडब्ल्यूएस कोटा लागू है। फिर, संबंधित स्कूलों में उपलब्ध सीटों का विवरण चालू शैक्षणिक सत्र से उपलब्ध होगा। चूँकि शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 के लिए प्रवेश पहले ही हो चुके हैं, इसलिए 25 प्रतिशत कोटा और शिकायतों का निवारण अगले शैक्षणिक वर्ष से प्रभावी रूप से लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के दाखिलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया पिछले महीने जारी की गई थी।

ये निर्देश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद जारी किए गए थे। इन निर्देशों के अनुसार, अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर, सभी निजी, गैर-सहायता प्राप्त स्कूल, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी या कक्षा 1 (जो भी स्कूल में प्रवेश स्तर की कक्षा हो) में, ईडब्ल्यूएस और वंचित समूहों के बच्चों को आरटीई अधिनियम द्वारा निर्धारित कुल सीटों के कम से कम 25 प्रतिशत तक प्रवेश देंगे। कमजोर वर्ग (परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम), अनुसूचित जाति (कोई आय सीमा नहीं), और पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), युद्ध विधवाओं के बच्चे, और निराश्रित माता-पिता के बच्चे इन सीटों के लिए पात्र होंगे। सरकार ने 25 प्रतिशत सीटों को उप-वर्गीकृत किया है, जिसमें 12.5 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों के लिए, 5 प्रतिशत अनुसूचित जाति (एससी) के बच्चों के लिए, 5 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग (बीसी)/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के बच्चों के लिए और 1.25-1.25 प्रतिशत सीटें युद्ध विधवाओं के बच्चों और निराश्रित माता-पिता के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। आदेश में कहा गया है कि 25 प्रतिशत सीटों की गणना पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान प्रवेश स्तर पर कुल प्रवेशों के आधार पर की जाएगी। नए पंजीकृत स्कूलों के लिए, 25 प्रतिशत सीटों की गणना स्वीकृत कक्षा क्षमता के आधार पर की जाएगी।