पंजाब डायर्स एसोसिएशन ने हाई कोर्ट का रुख किया

पंजाब: डायर्स एसोसिएशन की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लगाई गई अर्जी पर सुनवाई कल होगी. एसोसिएशन ने 1 अप्रैल से शुरू हुए चालू वित्तीय वर्ष के लिए आयकर अधिनियम की धारा 43 बी में संशोधन में प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में भारत सरकार के खिलाफ एक आवेदन दायर किया है।

एक परिपत्र में, हालांकि केंद्र सरकार ने उक्त प्रावधानों के प्रवर्तन और प्रयोज्यता को अभी के लिए स्थगित कर दिया है, उन्हें 'किसी तरह' 1 अप्रैल, 2024 से लागू के रूप में चिह्नित किया गया है। एसोसिएशन के सदस्यों के अनुसार, सरकार ने गलती से उल्लेख किया है 'आकलन वर्ष 2025-26' के बजाय 'आकलन वर्ष 2024-25'।

उक्त गलती अनजाने में हुई एवं मुद्रणात्मक प्रतीत होती है। अधिसूचना में मूल्यांकन वर्ष के गलत उल्लेख ने पहले से ही संकटग्रस्त कपड़ा उद्योग में भ्रम बढ़ा दिया है। परिवहन बाधा और चीनी व्यवसायों की अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण उद्योग को वित्तीय मंदी का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन के एक सदस्य ने कहा, "इस कठिन समय में, यदि सर्कुलर में इस अस्पष्टता को ठीक नहीं किया गया, तो इससे आसन्न वित्तीय बहिर्वाह के साथ और अधिक वित्तीय तनाव पैदा होगा।"