हिमाचल में टैक्स वृद्धि पर Punjab ड्राइवरों का हाईवे जाम

Punjab.पंजाब: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एंट्री टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में पंजाब के टैक्सी और ट्रक ड्राइवरों ने कीरतपुर में मनाली हाईवे जाम कर दिया। यह जाम सुबह से ही शुरू हुआ और यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। ड्राइवरों का कहना है कि एंट्री टैक्स बढ़ाने से उनकी कमाई पर गंभीर असर पड़ेगा और व्यवसायिक परिवहन कठिन हो जाएगा।

स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने बताया कि हाईवे पर यातायात लगभग ठप हो गया है। भारी वाहन, टैक्सी और बसें दोनों तरफ जाम में फंसी हुई हैं। पुलिस ने मार्ग को नियमित करने के लिए वैकल्पिक रास्तों पर वाहन मोड़ने की कोशिश की, लेकिन भारी ट्रैफिक और ड्राइवरों की हड़ताल के कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर रही।

ड्राइवरों का कहना है कि एंट्री टैक्स में वृद्धि सीधे उनके आर्थिक हितों को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि पहले से ही ईंधन की कीमतें और परिचालन खर्च बढ़ चुके हैं, और टैक्स बढ़ोतरी उन्हें और अधिक बोझ डालने वाली है। इस वजह से उन्होंने हाईवे जाम कर विरोध दर्ज कराया।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने एंट्री टैक्स बढ़ाने का निर्णय पर्यटन और राज्य राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से लिया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम राज्य की बुनियादी सुविधाओं और सड़क रखरखाव के लिए जरूरी था। हालांकि, पंजाब के ड्राइवरों का कहना है कि इससे उनकी आमदनी घटेगी और उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए।

स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी दी कि जाम को जल्द से जल्द हटाने के लिए कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। पुलिस ने ड्राइवरों से अपील की कि वे शांति बनाए रखें और वैकल्पिक माध्यमों से अपनी मांगें सरकार तक पहुँचाएं। प्रशासन ने कहा कि बातचीत के जरिए समाधान निकालना प्राथमिकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के जाम से केवल यातायात प्रभावित नहीं होता, बल्कि व्यापार और पर्यटन भी प्रभावित होता है। मनाली हाईवे राज्य के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है और इसके जाम होने से पर्यटक और परिवहन दोनों ही प्रभावित हुए हैं।

ड्राइवर संघ ने चेतावनी दी कि अगर सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है, तो आगे भी विरोध जारी रहेगा। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि टैक्स दरों में संशोधन किया जाए या खास तौर पर परिवहन व्यवसायियों के लिए राहत पैकेज दिया जाए।

यह विरोध हिमाचल और पंजाब के बीच आर्थिक और परिवहन संबंधों की जटिलता को उजागर करता है। दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच बातचीत आवश्यक है ताकि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो और हाईवे पर यातायात बहाल किया जा सके।

इस घटना ने यह भी दिखाया कि परिवहन पेशेवरों की समस्याओं को नजरअंदाज करना मुश्किल हो सकता है और ऐसे विवादों से निपटने के लिए तत्काल संवाद और समझौते की आवश्यकता है।