पंजाब
पंजाब DGP ने राज्य भर के थानों को दिए निर्देश, शुरू किया यह सिस्टम
Shantanu Roy
29 July 2022 1:32 PM GMT
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बड़ी खबर
जालंधर। पंजाब के डी.जी.पी. गौरव यादव के आदेश के बाद प्रदेश के बड़े शहरों में पुलिस अधिकारियों ने थानों में बीट सिस्टम बांटना शुरू कर दिया है। बीट सिस्टम के बारे में डी.जी.पी. गौरव यादव का अपना पुराना अनुभव भी काफी अच्छा रहा है। राज्य में जब 25-26 वर्ष पहले गौरव यादव एस.एस.पी. के पर थे तो उन्होंने अपने इलाकों में पुलिस तानों में बीट सिस्टम की शुरूआत की थी जिसके बहुत अच्छा परिणाम सामने आए थे। बीट सिस्टम को लेकर पुलिस अधिकारियों का मानना है कि संबंधित बीट के इंचार्ज की जिम्मेदारी तय कर दी जाती है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अगर किसी बीट के अंदर कोई घटना होती है तो उसके लिए संबंधित बीट इंचार्ज जिम्मेदार होंगे। इससे निचले स्तर के पुलिस कर्मियों में जिम्मेदारी की भावना पैदा होगी।
बीट सिस्टम के तहत इंचार्जों को थानों में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निपटारे के साथ-साथ लंबित केसों की जांच समयबद्ध तरीके से पूरी करनी होती है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि डी.जी.पी. गौरव यादव के आदेश को देखते हुए सबसे पहले जालंधर, अमृतसर, लुधियाना जैसे बड़े शहरों के सभी थानों को बीट सिस्टम में बांटा जाएगा। उसके बाद अन्य जिलों के थानों को भी बीट सिस्टम में बांट दिया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि डी.जी.पी. ने पूरे पंजाब में बीट सिस्टम लागू करने को कहा है। राज्य में डी.जी.पी. का पद संभालने के बाद गौरव यादव फील्ड में अपने पुराने अनुभवों को क्षेत्र में लागू कर रहे हैं। पंजाब में पिछले दिनों जिस तरीके से राज्य पुलिस को डी.जी.पी. ने सक्रिय किया है।
उसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे सीनियर अधिकारी भी खुद फील्ड में निकल रहे हैं क्योंकि डी.जी.पी. खुद फील्ड में काम करने के आदी हैं। डी.जी.पी. जिस तरीके से सभी रेंज के अधिकारियों को पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, उसे अगले एक सप्ताह के दौरान पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। सभी पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में इन सुधारों को लागू करने के बाद डी.जी.पी. को रिपोर्ट भेजेंगे। डी.जी.पी. गौरव यादव ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य पंजाब पुलिस को एक पेशेवर पुलिस फोर्स बनाना है ताकि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पेशेवर तरीके से काम करते हुए राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावी ढंग से कायम रख सकें।
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