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Punjab पंजाब : पंजाब के जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने मंगलवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 161 करोड़ रुपये की लंबित पहली किस्त जारी करने का आग्रह किया, ताकि पंजाब में इस योजना के कार्यान्वयन को और बढ़ाया जा सके। उन्हें आश्वासन मिला कि इसे प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जाएगा। मुंडियन ने कहा कि राज्य समाज के विभिन्न वर्गों की भलाई के लिए प्राथमिकता के तौर पर पंजाब के सभी गांवों के लिए एसबीएम (जी) के तहत मॉडल प्लस का दर्जा हासिल करना चाहता है।
केंद्रीय मंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में भाग लेते हुए मुंडियन ने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि राज्य के निवासियों को पीने योग्य पानी की नियमित आपूर्ति मिले। उन्होंने कहा कि पंजाब ने ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त का दर्जा हासिल करने में उल्लेखनीय प्रगति की है और इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य ने मल कीचड़ प्रबंधन (एफएसएम) नीति तैयार की है। बैठक में जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के प्रमुख सचिव नीलकंठ एस. अव्हाड़ और मिशन निदेशक अमित तलवार भी मौजूद थे।
मुंडियन ने कहा कि राज्य सरकार समाज के विभिन्न वर्गों की भलाई के लिए प्राथमिकता के तौर पर पंजाब के सभी गांवों के लिए एसबीएम (जी) के तहत मॉडल प्लस का दर्जा हासिल करना चाहती है। मंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए चुनावों के बाद राज्य में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले तीन महीनों में पर्याप्त प्रगति की जाएगी, जो एसबीएम (जी) में और प्रगति करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस बीच, केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में एसबीएम (जी) में विभिन्न मापदंडों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए पंजाब की सराहना की। उन्होंने राज्य द्वारा मल कीचड़ प्रबंधन नीति तैयार करने की भी सराहना की।
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Nousheen
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