Punjab: किसानों के मार्च के लिए दिल्ली तैयार, सीमा बिंदुओं पर सुरक्षा बढ़ाई गई

Punjab,पंजाब: दिल्ली पुलिस Delhi Police ने पंजाब के किसानों के शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में मार्च से पहले सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है और शहर के सीमा बिंदुओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सिंघु बॉर्डर पर थोड़ी तैनाती की गई है, लेकिन पंजाब-हरियाणा सीमा पर शंभू बॉर्डर पर स्थिति के अनुसार इसे बढ़ाया जा सकता है।" उन्होंने कहा कि सीमा और दिल्ली के मध्य भाग में सुरक्षा व्यवस्था के कारण यातायात प्रभावित होने की संभावना है। अधिकारी ने कहा कि पुलिस नोएडा सीमा पर भी घटनाक्रम पर नज़र रख रही है, जहाँ उत्तर प्रदेश के किसानों का एक और समूह धरना दे रहा है। मुख्य रूप से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे किसानों ने पहले 13 फरवरी और 21 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में मार्च करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें पंजाब-हरियाणा सीमा पर शंभू और खनौरी में सुरक्षा बलों ने रोक दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान तब से शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं।

बुधवार को हरियाणा के अंबाला के जिला प्रशासन ने पंजाब के किसानों से दिल्ली के लिए अपने प्रस्तावित मार्च पर पुनर्विचार करने को कहा और दिल्ली पुलिस से अनुमति मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर विचार करने को कहा। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्हें पंजाब के किसानों से दिल्ली मार्च करने का कोई अनुरोध नहीं मिला है। अंबाला प्रशासन ने जिले में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाते हुए बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी है और शंभू सीमा के पास विरोध स्थल पर नोटिस जारी किए हैं। सोमवार को किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अंबाला के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और उन्हें 6 दिसंबर को दिल्ली के लिए अपने पैदल मार्च के बारे में बताया। पंधेर ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस को आश्वासन दिया है कि मार्च शांतिपूर्ण होगा और मार्ग पर यातायात अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। एमएसपी के अलावा, किसान कर्ज माफी, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन और बिजली दरों में बढ़ोतरी न करने की मांग कर रहे हैं। वे 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए “न्याय”, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 को बहाल करने और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं।