प्रौद्योगिकी संचालित खरीफ 2022-23 के लिए पंजाब कस्टम मिलिंग नीति को मिली मंजूरी

किसानों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से एक पहल में पंजाब सरकार (Punjab Government) ने प्रौद्योगिकी संचालित खरीफ 2022-23 के लिए पंजाब कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी दे दी है. यह नीति राज्य एजेंसियों (पंगरेन, मार्कफेड, पुन्सप और पीएसडब्ल्यूसी) द्वारा धान की खरीद और इसे कस्टम मिल्ड चावल में परिवर्तित करने और बाद में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को स्टॉक वितरित करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करती है. 2022-23 खरीफ विपणन सीजन 1 अक्टूबर से शुरू होगा, जबकि खरीद 30 नवंबर को समाप्त होगी. सरकार ने गुरु तेग बहादुर के 400 वें प्रकाश पर्व और 'आजादी का अमृत महोत्सव' के उपलक्ष्य में पंजाब की जेलों में बंद दोषियों के लिए विशेष छूट की मांग करते हुए मामले को केंद्र को भेजने को मंजूरी दी है.

खाद्यान्न की चोरी रोकने को अनाज खरीद पोर्टल

भंडारित खाद्यान्न की चोरी और तस्करी को रोकने के लिए सरकार अनाज खरीद पोर्टल, वाहन एप्लिकेशन और एक वाहन ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से पूरे खरीद संचालन की इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगरानी करेगी. नीति में कहा गया है कि चावल मिल मालिक 31 मार्च तक कस्टम मिल्ड चावल वितरित करेंगे.

पीएसपीसीएल के लिए 25,237 करोड़

सरकार ने कैबिनेट की हुई बैठक में 'पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना' (आरडीएसएस) को लागू करने के लिए पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के लिए एक कार्य योजना को भी मंजूरी दी है. सरकार ने कहा है कि यह वितरण प्रणाली को मजबूत करेगा, पीएसपीसीएल की परिचालन दक्षता और वित्तीय व्यवहार्यता के साथ-साथ उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करेगा. वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए पीएसपीसीएल के लिए 25,237 करोड़ रुपये की कार्य योजना को मंजूरी दी गई है.

पेशेवर विशेषज्ञता के लिए होगा समझौता

नागरिक-केंद्रित और भविष्योन्मुखी शासन व्यवस्था के निर्माण की दिशा में अधिक पेशेवर विशेषज्ञता लाने के लिए मंत्रिमंडल ने 27 महीने की अवधि के लिए न्यूड लाइफ स्किल्स फाउंडेशन (एनएलएसएफ) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की भी सहमति दी है. यह प्रशासनिक विभागों को प्रतिक्रिया और सहायता प्रदान करने में मदद करेगा, जिससे उन्हें तकनीकी एकीकरण, प्रक्रिया नवाचार, डेटा प्रबंधन और सहयोग के क्षेत्रों में विभागीय या उप-विभागीय पहलों के माध्यम से सिस्टम सुधारों को चलाने में सक्षम बनाया जा सकेगा.

"मूंग" की खरीद गुणवत्ता में रियायत

मंत्री परिषद ने "मूंग" की खरीद के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों में ढील देने के लिए भी एक पूर्व-स्वीकृति दी है. इसके साथ, राज्य की नोडल एजेंसी मार्कफेड 7,225 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अधिक "मूंग" खरीद सकेगी. यह उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिन्होंने अपनी उपज को एमएसपी से कम दरों पर बेचा है या बचेंगे क्योंकि उनकी फसल छूट के विनिर्देशों के तहत भी कवर नहीं होगी. जिन किसानों की उपज आराम से गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करती है और इसलिए उसे 31 जुलाई, 2022 तक खुले बाजार में बेचना पड़ता है, उन्हें प्रति क्विंटल अधिकतम 1,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा.