Punjab कांग्रेस ने पूर्व मंत्री लालजीत भुल्लर के पट्टी घर के बाहर 'पक्का मोर्चा' निकालने की योजना बनाई

Punjab.पंजाब: भ्रष्टाचार-विरोधी नैरेटिव को लेकर सत्ताधारी AAP पर दबाव बढ़ाते हुए, प्रदेश कांग्रेस ने रविवार को पूर्व परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के पट्टी स्थित आवास के बाहर एक 'पक्का मोर्चा' लगाने का फैसला किया।

PPCC प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग और प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा की मौजूदगी में हुई एक बैठक में यह बात उठाई गई कि चूंकि पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा ने कथित तौर पर भुल्लर के कारण आत्महत्या कर ली थी, इसलिए पार्टी को सत्ताधारी दल पर दबाव बनाना चाहिए। जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने के अलावा, कांग्रेस ने सोमवार से कैंडल लाइट मार्च निकालने का भी फैसला किया है।

बैठक के बाद, बाजवा ने अनाज के भंडारण और परिवहन के लिए टेंडर आवंटन की जांच की मांग की। उन्होंने कहा, "एक पूर्व मंत्री द्वारा अपने (मंत्री के) करीबियों को टेंडर देने के लिए कथित तौर पर दबाव डाले जाने के कारण एक अधिकारी द्वारा आत्महत्या कर लेने की घटना के मद्देनजर, AAP सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में आवंटित सभी टेंडरों की जांच करना अनिवार्य हो गया है।" उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों को टेंडर आवंटित किए गए थे, उनके नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये के टेंडर AAP नेताओं के करीबी सहयोगियों को आवंटित किए गए थे। उन्होंने मांग की, "आत्महत्या के कारणों की जांच में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पंग्रेन (Pungrain), पंजाब वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन और अन्य एजेंसियों द्वारा आवंटित सभी टेंडरों को शामिल किया जाना चाहिए।"

पार्टी ने सत्ताधारी दल पर इस बात के लिए भी दबाव बनाने का फैसला किया कि FIR में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को जोड़ा जाए, और यह भी शामिल किया जाए कि पूर्व मंत्री ने अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करते हुए एक सरकारी कर्मचारी को अवैध कार्य करने के लिए मजबूर किया।

बाजवा ने कहा कि जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा, "कॉर्पोरेशन के MD, अमृतसर के DC, मुख्य सचिव और यहां तक ​​कि CM की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, और कर्तव्य में लापरवाही बरतने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा कि भगवंत मान के पास सहकारिता विभाग का प्रभार भी है, जिसके अंतर्गत वेयरहाउसिंग विभाग काम करता है; इस नाते इस मामले में निगरानी और जवाबदेही के लिए वे सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं।