पंजाब कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की, उनसे बारिश प्रभावित राज्य के लिए केंद्र पर 10,000 करोड़ रुपये जारी करने का दबाव डालने का आग्रह किया

पंजाब कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से मुलाकात की और उनसे भारी बारिश और बाढ़ के कारण राज्य को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र पर 10,000 करोड़ रुपये जारी करने के लिए दबाव डालने का आग्रह किया।

पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व स्पीकर राणा केपी सिंह और पूर्व विधायक गुरकीरत सिंह कोटली प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। यहां बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, वारिंग ने राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए "खराब तैयारी" के लिए आप सरकार की आलोचना की।

वारिंग ने कहा कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को राज्य के कई इलाकों में बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान से अवगत कराया और उनसे अनुरोध किया कि वह अपने अच्छे कार्यालय का उपयोग करके पंजाब को उबरने में मदद करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी करने और अपने लोगों को मुआवजा और पुनर्वास करने के लिए दबाव डालें। उन्होंने दावा किया कि हाल की बारिश के कारण आई बाढ़ में पांच लाख एकड़ क्षेत्र नष्ट हो गया है और उन्होंने जानमाल के नुकसान तथा फसलों, घरों और अन्य बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की।

वारिंग ने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही मुख्यमंत्री भगवंत मान से बाढ़ के मद्देनजर शेष वर्ष के लिए बजटीय व्यय को फिर से प्राथमिकता देने के लिए राज्य विधानसभा का आपातकालीन सत्र बुलाने के लिए कहा है।

पंजाब और हरियाणा के कई जिले हाल ही में भारी बारिश से प्रभावित हुए, जिससे आवासीय क्षेत्रों और कृषि भूमि के बड़े हिस्से में बाढ़ आ गई। कांग्रेस नेताओं ने अतिरिक्त राज्य विधानसभा भवन की स्थापना के लिए चंडीगढ़ में हरियाणा को जमीन देने के प्रस्तावित कदम का भी विरोध किया।

चंडीगढ़ प्रशासन को हाल ही में विधानसभा भवन की स्थापना के लिए भूमि अदला-बदली पर हरियाणा सरकार से एक विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। एलओपी बाजवा ने केंद्र पर जानबूझकर चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंजाब के अधिकारों की रक्षा करना राज्यपाल, जो चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं, का कर्तव्य है।

2023-24 के बजट में, हरियाणा सरकार ने यहां अतिरिक्त विधानसभा भवन के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा था।

इमारत के निर्माण के लिए चंडीगढ़ में जमीन मांगने के हरियाणा के कदम पर पंजाब के विभिन्न राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, जिन्होंने कहा था कि वे ऐसा कभी नहीं होने देंगे क्योंकि चंडीगढ़ केवल पंजाब का है।