Punjab के मुख्यमंत्री की हरित पहल: 80% सब्सिडी की पेशकश की

Panjab पंजाब।मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की धान की पराली जलाने की समस्या को रोकने की प्रतिबद्धता के अनुरूप, राज्य सहकारी बैंक ने राज्य भर में फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित ऋण योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनरी खरीदने के लिए ग्रामीण ऋण आसानी से उपलब्ध कराना है, ताकि धान की पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य सहकारी बैंक, चंडीगढ़ और जिला सहकारी बैंकों की 802 शाखाओं में शुरू की गई है।

मान ने कहा कि किसान सरल और आसान प्रक्रिया के माध्यम से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पीएसी) और अन्य प्रगतिशील किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पीएसी या अन्य संस्थाएं कॉमन हायरिंग सेंटर (सीएचसी) योजना के तहत कृषि उपकरणों की खरीद पर 80 प्रतिशत सब्सिडी का भी लाभ उठा सकती हैं। मान ने कहा कि प्रगतिशील किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए बेलर और सुपरसीडर जैसे कृषि उपकरणों की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना धान की पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायक होगी। इसी तरह, उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करने में भी सहायक होगी। मान ने किसानों के कल्याण को हर संभव तरीके से सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और किसानों से इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया।