जाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए राज्य की सुरक्षा का इस्तेमाल कर रहे हैं: BJP MP

Siddharthnagar: भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के सांसद जगदंबिका पाल ने रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर केंद्रीय बजट 2025 की आलोचना करने वाली टिप्पणियों के लिए निशाना साधा , जिसमें कहा गया कि पंजाब के सीएम को अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा के लिए पंजाब के फंड का इस्तेमाल करने के बजाय बजट पर करीब से नज़र डालनी चाहिए। उनकी टिप्पणी सीएम मान के इस दावे के बीच आई है कि हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट ने " एक बार फिर पंजाब के युवाओं और किसानों की अनदेखी की है। " जगदंबिका पाल ने एएनआई से कहा , " भगवंत मान को पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति की चिंता करनी चाहिए । वह अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब की सुरक्षा का इस्तेमाल कर रहे हैं । वहां की सरकार भ्रष्टाचार में व्यस्त है। अगर वह बजट देखेंगे, तो उन्हें पंजाब के विकास के लिए किए गए कामों को समझ में आएगा।" सीएम मान ने अपने पोस्ट में लिखा है, " केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में एक बार फिर पंजाब की अनदेखी की गई है। केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों और युवाओं को कुछ भी नहीं दिया है।"

किसानों को एमएसपी बढ़ाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा, "केंद्र ने न तो किसानों को फसलों पर एमएसपी दी है और न ही राज्य को उद्योग के लिए कोई पैकेज दिया है। पंजाब को ऐसा कुछ नहीं दिया गया है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और भविष्य सुधर सके।"

केंद्रीय बजट को "चुनावी बजट" बताते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के कारण ही विभिन्न योजनाओं का फोकस रहा है। उन्होंने कहा, "यह बजट केवल चुनावी बजट है, जिसमें केवल बिहार राज्य के लिए घोषणाएं हैं। एक बार फिर केंद्र सरकार ने पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया है और बजट में पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। लेकिन हम अपने बल पर पंजाब को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे।" केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट में वेतनभोगी वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। इसमें घरेलू बचत और खपत को बढ़ावा देने के लिए एक लाख रुपये तक की औसत मासिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। साथ ही सरकार ने विकास के चार इंजनों - कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात पर जोर दिया है।वित्त मंत्री की कर राहत की घोषणा का मतलब है कि वेतनभोगी वर्ग को 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। (एएनआई)