केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे राजनीतिक टकराव के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का बहिष्कार करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली में देश के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि मान ने राज्य के लिए धन रोककर कथित तौर पर "पंजाब के साथ भेदभाव" करने के लिए केंद्र के विरोध में बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया था।
प्रारंभ में, यह निर्णय लिया गया कि मान बैठक में भाग लेंगे और उन सभी मुद्दों को उठाएंगे, जिनके कारण पंजाब और केंद्र के बीच कुछ विवाद हुआ था।
इनमें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा राज्य को ग्रामीण विकास कोष (RDF) से वंचित करना शामिल है; उद्योग, विशेष रूप से राज्य में दुकान स्थापित करने वाले एमएसएमई को कोई भी वित्तीय प्रोत्साहन देने से इनकार करना; और पराली न जलाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 2,500 रुपये की मौद्रिक प्रोत्साहन राशि देने से इंकार करना। मुखौटा बदलने और इन्हें आम आदमी क्लीनिक के रूप में ब्रांड करने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत धन से इनकार का एक और मुद्दा भी उठाया जाना था। राज्य सरकार अब इन बकायों को जारी करने के लिए अपने कानूनी विकल्प तलाश रही है।
पिछले साल, पंजाब सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि राज्य में किसानों को प्रति एकड़ 2,500 रुपये का नकद प्रोत्साहन दिया जाए, अगर वे अपने खेतों में वैज्ञानिक तरीके से पराली का प्रबंधन करते हैं और उसे नहीं जलाते हैं। राज्य ने केंद्र से प्रति एकड़ 1,500 रुपये का भुगतान करने का आग्रह किया था - कुल मिलाकर 1,125 करोड़ रुपये - जबकि पंजाब और दिल्ली ने पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रति एकड़ 1,000 रुपये (प्रत्येक 375 करोड़ रुपये) का योगदान करने पर सहमति व्यक्त की थी। पिछले साल सितंबर में केंद्र ने पंजाब को कोई भी मदद देने से इनकार कर दिया था।
