Punjab CM Mann ने ग्राम न्यायालयों के लिए केंद्र के कदम का विरोध किया

Punjab.पंजाब: ग्राम न्यायालयों के लिए केंद्र की कोशिशों के खिलाफ एक साफ लाइन खींचते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि यह आइडिया प्रैक्टिकल नहीं है और कानूनी बिरादरी के हितों के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने इस मामले की डिटेल में जांच करने के लिए कानूनी जानकारों की एक कमेटी बनाने की घोषणा की और कहा कि वह इसे सही लेवल पर केंद्र सरकार के सामने उठाएंगे। इस मुद्दे को इंस्टीट्यूशनल ईमानदारी और जनता के भरोसे का मुद्दा बताते हुए, पंजाब के CM ने कहा कि ज्यूडिशियरी में कानून का राज और नैतिक स्टैंडर्ड सबसे ऊपर रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार वकीलों के हितों की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बुधवार शाम को यहां 65 बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से बात करते हुए मान ने कहा, “पूरे राज्य में 20 km के दायरे में कोर्ट हैं, जिसकी वजह से यह कॉन्सेप्ट पंजाब में प्रैक्टिकली लागू नहीं होता है। वकील पहले से ही केंद्र के इस कदम के खिलाफ हैं क्योंकि इससे उन्हें बहुत परेशानी होती है। कानूनी बिरादरी की इच्छा के अनुसार, राज्य सरकार पंजाब में इस कॉन्सेप्ट को बंद करने के सभी तरीके ढूंढेगी।”

बार एसोसिएशन के योगदान पर ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “बार एसोसिएशन ने हमेशा देश में कानूनी सिस्टम के विकास में असरदार तरीके से योगदान देने में अहम भूमिका निभाई है और बड़े पैमाने पर समाज की बेहतरी के लिए काम किया है। भारत एक सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम की सरकार है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम होने का सम्मान मिला है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा चार ऐसी खूबियां हैं जिन्हें हमारे संविधान के ज़रिए हर नागरिक के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है।” उन्होंने आगे कहा, “आजकल न्याय भी दूसरी चीज़ों की तरह महंगा है,” और यह विचार रखा कि वकीलों को समाज के पिछड़े और वंचित तबकों को मुफ़्त कानूनी मदद देने के लिए NGOs बनाने चाहिए। नैतिकता की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, CM मान ने कहा, “केस हारे या जीते जा सकते हैं, लेकिन कानून का राज हमेशा कायम रहना चाहिए।” उन्होंने कहा कि वकीलों की हर मांग, जिसमें लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट और चैंबरों के कमर्शियल बिजली कनेक्शन को घरेलू कनेक्शन में बदलना शामिल है, सच्ची है और इसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी। उन्होंने कहा, “मैं खुद लोगों का वकील हूँ और समाज के हर तबके की भलाई के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ।” इससे पहले, पंजाब के एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और इस कार्यक्रम के महत्व पर ज़ोर दिया।