चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने राज्य विधानसभा का बजट सत्र बुलाने के मुद्दे पर राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को लिखा था कि वे सीएम के ट्वीट और पत्रों पर कानूनी राय लेने के बाद ही विधानसभा का बजट सत्र बुलाने पर फैसला लेंगे.
राज्यपाल के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा शीर्ष अदालत का रुख किए जाने की जानकारी देते हुए मान ने ट्वीट किया, "दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की झलक... दिल्ली में बहुमत के बावजूद मेयर बनाने सुप्रीम कोर्ट जाएं... डिप्टी मेयर बनाने सुप्रीम कोर्ट जाएं ... पंजाब विधानसभा को बजट सत्र कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है... लोकतंत्र की तलाश जारी है.''
आप सांसद राघव चड्ढा ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में लिखा: “22 फरवरी को कैबिनेट ने राज्यपाल से 3 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र बुलाने के लिए कहा। 23 फरवरी, 2023 को पंजाब के राज्यपाल का कहना है कि उन्हें इस पर कानूनी सलाह लेने की जरूरत है। आज तक, राज्यपाल ने इस पर पलटवार नहीं किया है।''
23 फरवरी को, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने मान को एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि वह मान द्वारा इस महीने की शुरुआत में भेजे गए पत्र के जवाब में अपमानजनक और असंवैधानिक ट्वीट्स और पत्र पर कानूनी सलाह लेने के बाद ही 3 मार्च से बजट सत्र की अनुमति देने पर फैसला करेंगे। .
पुरोहित ने 13 फरवरी को मान को लिखे अपने पत्र में सिंगापुर में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए स्कूल के प्रधानाध्यापकों के चयन पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पास इस संबंध में कदाचार और अवैधताओं की शिकायतें हैं।
Gulabi Jagat
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