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Punjab.पंजाब: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने गुरुवार को "मुख्यमंत्री सेहत योजना" को मंज़ूरी दे दी। यह देश में अपनी तरह की पहली योजना है जो राज्य के निवासियों को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराएगी। हालांकि इस योजना के लिए आवेदन 8 जुलाई को भरे गए थे, लेकिन कैबिनेट ने इसे आज मंज़ूरी दे दी। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह योजना 2 अक्टूबर से शुरू होगी, जिससे पंजाब के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। "मुख्यमंत्री सेहत योजना" के तहत, राज्य का प्रत्येक परिवार अब 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज के लिए पात्र होगा। इसके साथ ही, पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ हर परिवार को इस तरह की व्यापक स्वास्थ्य सेवा कवरेज प्राप्त होगी।
इस योजना से 3 करोड़ निवासियों की पूरी आबादी को लाभ होगा और अब तक 550 से ज़्यादा निजी अस्पतालों को इस योजना के लिए सूचीबद्ध किया जा चुका है और आने वाले दिनों में यह संख्या बढ़ाकर 1,000 कर दी जाएगी। एक अन्य निर्णय में, निवेशकों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रिमण्डल ने लोकप्रिय अधिनियम या मेगा परियोजना नीति के तहत विकसित परियोजनाओं से सीएलयू और ईडीसी व अन्य शुल्क वसूलने की अधिसूचना 4 जून से लागू करने का निर्णय लिया है। इसमें प्रावधान है कि 4 जून तक प्रस्तुत परियोजनाओं पर पूर्व नीति के अनुसार शुल्क लिया जाएगा तथा इस तिथि के बाद प्रस्तुत आवेदनों पर नई दरों के अनुसार शुल्क लिया जाएगा।
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