पंजाब

Punjab के CM मान ने जनवरी में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू करने की मंज़ूरी दी

Kanchan Paikara
26 Dec 2025 7:44 AM IST
Punjab के CM मान ने जनवरी में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू करने की मंज़ूरी दी
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Punjab पंजाब : मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग को अगले महीने से मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत राज्य के हर परिवार को ₹10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा।मुख्यमंत्री भगवंत मानयहां स्वास्थ्य विभाग की एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मान ने कहा कि यह योजना यूनिवर्सल हेल्थकेयर सुविधाएं देने की दिशा में एक कदम है, जिससे लोग बिना एक पैसा खर्च किए मेडिकल सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे। उन्होंने कहा, "पंजाब देश का पहला राज्य होगा जहां हर परिवार ₹10 लाख तक के कैशलेस इलाज का हकदार होगा।" मीटिंग में विभाग के टॉप अधिकारी मौजूद थे।मान ने बताया कि यह योजना पंजाब और चंडीगढ़ में पैनल में शामिल सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के एक बड़े नेटवर्क में बड़ी बीमारियों, क्रिटिकल केयर, सर्जरी और जान बचाने वाले इलाज को कवर करती है। उन्होंने कहा कि मुख्य मकसद पैनल में शामिल अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस हेल्थकेयर सुनिश्चित करना और सेकेंडरी और टर्शियरी केयर पर जेब से होने वाले खर्च को कम करना है।

उन्होंने आगे कहा, "इसी तरह, यह शहरी और ग्रामीण इलाकों में हेल्थकेयर सेवाओं तक समान पहुंच को भी मजबूत करेगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए समय पर शिकायतों का निपटारा और लाभार्थियों को सपोर्ट सुनिश्चित करेगा।"सीएम ने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, सर्जरी और मेडिकल प्रोसीजर, ICU और क्रिटिकल केयर सेवाएं, डायग्नोस्टिक्स, दवाएं और मंजूर पैकेज के अनुसार इस्तेमाल होने वाली चीजें, अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद का खर्च और अन्य सभी खर्च इस योजना के तहत कवर किए जाएंगे।
उन्होंने कहा, "पहले, एक परिवार सिर्फ ₹5 लाख तक का इलाज करवा सकता था, लेकिन अब यह लिमिट बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई है," उन्होंने आगे कहा, "पंजाब का हर निवासी मुफ्त हेल्थकेयर का हकदार होगा, चाहे वे सरकारी कर्मचारी हों या पेंशनर, और कोई इनकम लिमिट नहीं होगी।"हालांकि इस योजना को आधिकारिक तौर पर 8 जुलाई को मान और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में एक पब्लिक इवेंट में 'लॉन्च' किया था, और कैबिनेट ने दो दिन बाद 10 जुलाई को इसे औपचारिक मंजूरी दी थी, लेकिन इसे लागू करने में देरी हुई क्योंकि ज़रूरी फ्रेमवर्क तैयार करना था। सरकार ने शुरू में घोषणा की थी कि यह योजना 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) से शुरू होगी, जिसमें तरनतारन और बरनाला में पायलट एनरोलमेंट की योजना थी।
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