पंजाब

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य की जेलों से वीआईपी कल्चर खत्म करने का लिया फैसला

Ritisha Jaiswal
14 May 2022 11:07 AM GMT
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य की जेलों से वीआईपी कल्चर खत्म करने का लिया फैसला
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को राज्य की जेलों से वीआईपी कल्चर खत्म करने का एक बड़ा फैसला लिया.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को राज्य की जेलों से वीआईपी कल्चर खत्म करने का एक बड़ा फैसला लिया. उन्होंने कहा कि वीआईपी संस्कृति को समाप्त करने की दृष्टि से, जेल कर्मचारियों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए जेलों के सभी वीआईपी कमरों को जेल प्रबंधन ब्लॉक में परिवर्तित किया जाएगा. जेल में लापरवाही के मामले में संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि हमने जेल परिसर से गैंग्स्टरों के 710 मोबाइल फोन जब्त किए हैं. हमने न केवल मोबाइल फोन जब्त किए, बल्कि अंदर फोन रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की. इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. एफआईआर भी दर्ज हो रही हैं, हमने कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है. मान सरकार ने साफ किया है कि अब सुधार घर असल मायनों में अपराधियों को सुधारेंगे और किसी भी तरीके की लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा.
पंजाबी गानों में गन कल्चर को बढ़ावा देने पर जता चुके हैं आपत्ति
इससे पहले पंजाबी गानों में गन कल्चर को लेकर भगवंत मान आपत्ति जता चुके हैं. उन्होंने ऐसे गायकों को चेतावनी दी थी, जो कथित तौर पर अपने गानों के जरिए गन कल्चर को प्रोत्साहित कर रहे हैं. उन्होंने इस तरह के चलन को अस्वीकार्य करार दिया और कहा कि इसमें शामिल लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा, 'कुछ पंजाबी गायकों द्वारा अपने वीडियो एल्बम में बंदूक संस्कृति और गिरोहबाजी को प्रोत्साहन देने का चलन है. जिसकी हम निंदा करते हैं. और उनसे आग्रह किया जाता है कि अपने गीतों के जरिये समाज में हिंसा, नफरत और द्वेष फैलाने से बचें.'
मुख्यमंत्री ने गायकों से पंजाब की संस्कृति और पंजाबियत का आदर करने और गीतों के माध्यम से समाज विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने की बजाय भाईचारे, शांति और समरसता के बंधन को मजबूत करने का आग्रह किया था. भगवतं मान पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से एक के बाद एक, कई बड़े फैसले ले चुके हैं. उन्होंने सरकारी दफ्तरों में होने वाले भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक हेल्प लाइन नंबर जारी किया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति घूस मांगने या काम के बदले किसी तरह का फायदा चाहने वाले कर्मचारियों या अधिकारियों का वीडियो बनाकर भेज सकता है.


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