पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 10 जून से 4 चरणों में धान की बुवाई की घोषणा

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज पूरे राज्य में 10 जून से चार चरणों में धान की बिजाई के कार्यक्रम की घोषणा की।

पहले चरण में 10 जून को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कंटीली बाड़ के पार धान की बुवाई की अनुमति दी जाएगी।

दूसरे चरण में (16 जून), सात जिलों - फिरोजपुर, फरीदकोट, पठानकोट, फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, एसबीएस नगर और तरनतारन में बुवाई शुरू करने का कार्यक्रम है।

तीसरे चरण (19 जून) में रोपड़, एसएएस नगर, कपूरथला, लुधियाना, फाजिल्का, बठिंडा और अमृतसर में धान की बिजाई शुरू होगी।

चौथे चरण (21 जून) में नौ जिलों पटियाला, जालंधर, मोगा, मुक्तसर, होशियारपुर, संगरूर, मालेरकोटला, बरनाला और मनसा में बुवाई की जाएगी।

मान ने कहा कि भूजल को बचाने के लिए किसान राज्य भर में 20 मई से चावल की सीधी बिजाई (डीएसआर) पद्धति का विकल्प चुन सकते हैं।

उन्होंने कहा कि किसानों को नियमित सिंचाई जरूरतों के लिए चार घंटे बिजली की आपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी।

सीएम ने कहा कि धान के मौसम के दौरान आठ घंटे की निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी और अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए सरकार के पास 45 दिनों का कोयला स्टॉक है।

मान ने कहा कि किसानों को पूसा-144 किस्म की बुवाई से बचना चाहिए और पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से व्यवहार्य डीएसआर पद्धति को अपनाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि धान की बुवाई के पारंपरिक तरीके के बजाय डीएसआर तकनीक अपनाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1500 रुपये मिलेंगे।

भारतीय किसान यूनियन (एकता) के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरीकलां ने कहा, 'हालांकि सरकार की मंशा अच्छी है, लेकिन अंतिम परिणाम किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता है। चौथे चरण में धान बोने वालों को कटी हुई फसल का प्रबंधन करने में कठिनाई हो सकती है। संचार की कमी के कारण किसानों को समय पर सूचना नहीं मिलती है।

जालंधर के उग्गी गांव के तरसेम सिंह ने कहा, 'अगर जल्दी रोपाई की अनुमति दी जाए तो आलू की खेती समय पर की जा सकती है. यदि धान बाद में बोया जाता है, तो ठंडे मौसम के कारण आलू की फसल के नष्ट होने की संभावना बहुत अधिक रहती है।”