Punjab: केंद्र ने राजपुरा-मोहाली रेल लाइन को फास्ट-ट्रैक पर रखा

Punjab पंजाब : केंद्रीय रेल मंत्रालय ने रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 के तहत राजपुरा-मोहाली नई रेल लाइन को "विशेष रेल परियोजना" घोषित किया है, जिससे इसके शीघ्र क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। 443 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 18 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन की घोषणा पिछले महीने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की थी। यह लिंक मोहाली को राजपुरा के पास सराय बंजारा में लुधियाना-अंबाला छावनी लाइन से जोड़ेगा, जिससे यात्रा की दूरी लगभग 66 किलोमीटर कम हो जाएगी। यह राज्य की पहली पूर्णतः रेलवे-वित्त पोषित परियोजना होगी।

इसके साथ ही, उत्तर रेलवे ने पंजाब सरकार को पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और मोहाली जिलों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी पत्र लिखा है, जिसमें परियोजना के लिए लगभग 53.84 हेक्टेयर भूमि शामिल है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) को भूमि अधिग्रहण के लिए एक सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) और एक मध्यस्थ को नामित करने के लिए कहा गया है ताकि प्रक्रिया सुचारू और समय पर पूरी हो सके। उत्तर रेलवे के मुख्य अभियंता (निर्माण/विशेष) दिलीप कुमार मिश्रा द्वारा 24 अक्टूबर, 2025 को जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड (37ए) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस परियोजना को "विशेष" घोषित किया गया है।

यह घोषणा परियोजना के सार्वजनिक और राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए भूमि अधिग्रहण और मंजूरी प्रक्रियाओं में तेजी लाने की अनुमति देती है। पूरा होने पर, यह परियोजना पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और मालवा क्षेत्र के बीच एक सीधा रेल संपर्क प्रदान करेगी, जिससे राज्य के लोगों की पाँच दशक पुरानी माँग पूरी होगी। वर्तमान में, लुधियाना और अन्य मालवा जिलों से ट्रेनें अंबाला होते हुए चंडीगढ़ पहुँचती हैं, जिससे यात्रा की दूरी लगभग 66 किलोमीटर बढ़ जाती है। नया मार्ग दूरी और यात्रा समय दोनों को कम करेगा, साथ ही अंबाला-राजपुरा-मोरिंडा रेलवे कॉरिडोर पर भीड़भाड़ को भी कम करेगा।

अब विशेष रेलवे परियोजना का दर्जा मिलने के बाद, अधिकारियों ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण पूरा होते ही काम शुरू हो जाएगा। इस परियोजना को राज्य के भीतर क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू, जो इस परियोजना के लिए प्रयासरत हैं, ने इस परियोजना को विशेष दर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। बिट्टू ने एक बयान में कहा, "इस पहल को अब एक विशेष रेल परियोजना घोषित कर दिया गया है, इसलिए मैं पंजाब सरकार से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर तेज करने का आग्रह करता हूँ। राज्य सरकार द्वारा भूमि सौंपे जाने के तुरंत बाद मेरा विभाग जमीनी स्तर पर काम शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।"