Punjab: जाली कागजात का इस्तेमाल कर युद्धकालीन हवाई पट्टी बेचने के आरोप में महिला और उसके बेटे पर मामला दर्ज

Punjab फिरोजपुर: पंजाब के फिरोजपुर में एक व्हिसलब्लोअर द्वारा दर्ज की गई भूमि धोखाधड़ी के एक चौंकाने वाले मामले में, एक महिला और उसके बेटे ने कथित तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय की एक हवाई पट्टी बेच दी, जिसका इस्तेमाल 1997 में भारतीय वायु सेना द्वारा किया गया था। यह मामला यहां के फट्टू वाला गांव में भारतीय वायुसेना के ऐतिहासिक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड (ALG) की जमीन की धोखाधड़ी से बिक्री से जुड़ा है।

1962, 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान इस्तेमाल की गई हवाई पट्टी को कथित तौर पर डुमनी वाला गांव की उषा अंसल और उनके बेटे नवीन चंद अंसल ने बेचा था, जो वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं।

पुलिस ने बताया कि मां-बेटे की जोड़ी पर पंजाब के फट्टू वाला गांव में जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके भारतीय वायु सेना की जमीन को धोखाधड़ी से बेचने का मामला दर्ज किया गया है। ऐतिहासिक रूप से प्रमुख युद्धों के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली यह जमीन 1997 में बेची गई थी। शिकायतकर्ता निशान सिंह, जो सेवानिवृत्त कानूनगो हैं, ने सालों पहले शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

2021 में पंजाब के हलवारा एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारियों ने फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर से जांच की मांग की, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं निकला। इसके बाद निशान सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की। आखिरकार कुलगढ़ी थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भूपिंदर सिंह ने कहा, "यह कार्रवाई सेवानिवृत्त कानूनगो निशान सिंह की शिकायत के आधार पर की गई है, जिसकी जांच इंस्पेक्टर जगनदीप कौर (सतर्कता ब्यूरो) ने की थी।" जांच में पता चला कि आरोपियों ने राजस्व विभाग के कुछ निचले स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत से 1997 में जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर भारतीय वायुसेना की जमीन निजी व्यक्तियों को बेच दी थी।

उनके वकील ने बताया कि जमीन के मूल मालिक मदन मोहन लाल की 1991 में मौत हो गई थी। 1997 में बिक्री सौदा फाइनल हुआ था, जिसमें मुख्तियार सिंह, जागीर सिंह, सुरजीत कौर, मंजीत कौर, दारा सिंह, रमेश कांत और राकेश कांत के नाम शामिल थे। सबसे खास बात यह रही कि जमीन कभी भी उनके नाम नहीं हुई। कोर्ट के निर्देश के बाद डिप्टी कमिश्नर ने तीन पेज की रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया था कि 1958-59 के रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक जमीन अभी भी भारतीय वायुसेना के कब्जे में है।

हालांकि निशान सिंह इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने दूसरी याचिका दायर कर आरोप लगाया कि कई अहम तथ्यों को जानबूझकर छिपाया गया और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दी गई। मई 2025 में जिला प्रशासन द्वारा जांच के बाद कथित तौर पर निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित की गई जमीन का हिस्सा वापस रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया।

निशान सिंह ने कहा, "पता चला कि असली मालिक 1947 से पहले ही दिल्ली चले गए थे। यहां के अधिकारियों ने फर्जी रिकॉर्ड तैयार कर 1997 में इस जमीन को बेच दिया। हमारे राजस्व अधिकारी इस मामले को दबाते रहे और मोटी रिश्वत लेते रहे।" उन्होंने कहा कि सच्चाई तब सामने आई जब हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया और जांच का जिम्मा सतर्कता निदेशक को सौंपा। 20 जून को दर्ज रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया। जांच में पता चला कि यह जमीन भारतीय वायुसेना की थी और इसे ब्रिटिश प्रशासन ने 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के लिए खरीदा था। (एएनआई)