Punjab कैबिनेट ने अवैध रूप से कब्ज़े वाली ज़मीन के लिए शुल्क का दावा करने की नीति को मंज़ूरी दी

Punjab.पंजाब: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिपरिषद ने आज एक नई नीति लाने को मंज़ूरी दे दी, जिसके तहत सरकार आम सड़कों और जलमार्गों/नहरों के लिए अवैध रूप से कब्ज़ा की गई ज़मीनों के लिए शुल्क वसूल सकेगी। आज प्रत्येक ज़िले में उपायुक्तों की अध्यक्षता में मूल्य निर्धारण समितियाँ गठित करने का निर्णय लिया गया, ताकि कॉलोनाइज़रों के अवैध कब्ज़े वाली ज़मीनों की कीमतें तय की जा सकें। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि समिति द्वारा तय की गई कीमत का चार गुना शुल्क कॉलोनाइज़र से वसूला जाएगा।

कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य निर्णयों में चावल छीलन इकाइयों के बकायादारों के लिए एक ओटीएस योजना लाना भी शामिल है। ये 1688 शेलर मालिक हैं जिनका ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया गया है, और उन्हें मूल राशि के अतिरिक्त केवल 50 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। जीएसटी से पहले के सभी कानूनों के तहत भुगतान में चूक करने वाले 20,039 व्यापारियों के लिए एक और ओटीएस योजना को भी मंज़ूरी दी गई है। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी है, जिन पर 2017-2022 में कांग्रेस शासन के दौरान गबन का आरोप लगाया गया था।