Punjab कैबिनेट ने कॉलोनियों के लाइसेंस आंशिक रूप से सरेंडर करने और रद्द करने को मंजूरी दी

Punjab.पंजाब: पंजाब मंत्रिपरिषद ने कॉलोनियों को जारी लाइसेंसों को सशर्त, आंशिक रूप से सरेंडर करने और रद्द करने को मंजूरी दे दी है। यह फैसला आज दोपहर मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट (पीएपीआरए) के तहत कॉलोनियों को जारी लाइसेंसों को आंशिक रूप से सरेंडर करने और रद्द करने को मंजूरी देने के अलावा, कैबिनेट ने औद्योगिक पार्क परियोजनाओं को दी गई मंजूरी को आंशिक रूप से रद्द करने को भी मंजूरी दे दी। पीएपीआरए के तहत कॉलोनियों के विकास के लिए लाइसेंसों को सरेंडर करने और औद्योगिक पार्कों के लिए मंजूरी देने के संबंध में 10 मार्च, 2025 को एक नीति अधिसूचित की गई थी। यह फैसला कुछ शर्तों के अधीन लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रों को आंशिक रूप से सरेंडर करने और ऐसी परियोजनाओं के लिए लाइसेंसों को आंशिक रूप से निलंबित या रद्द करने की अनुमति देता है।

कैबिनेट ने प्लॉटों के लिए एकमुश्त भुगतान करने वाले आवंटियों के लिए कुछ प्रोत्साहनों को भी मंजूरी दी। आवासीय, वाणिज्यिक और अन्य प्लॉटों के आवंटियों और बोलीदाताओं को कुल राशि का 75 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, कैबिनेट ने कई प्रोत्साहनों को मंजूरी दी। एकमुश्त भुगतान करने पर आवंटियों को प्लॉट/साइट की कीमत पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस उपाय से राज्य के लिए समेकित राजस्व सुनिश्चित होने के साथ-साथ डिफॉल्टरों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है। कैबिनेट ने रियल एस्टेट प्रमोटरों पर लागू बाहरी विकास शुल्क (ईडीसी), भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क (सीएलयू), लाइसेंस शुल्क और अन्य शुल्कों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इन शुल्कों का अंतिम संशोधन 6 मई, 2016 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें दरों में सालाना 10 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान था। हालांकि, सरकार ने कई वर्षों तक वार्षिक वृद्धि को माफ कर दिया। शुल्कों में 1 अप्रैल, 2020 से वृद्धि की गई है और 2016 से इनमें लगभग 77 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आगे चलकर, सीएलयू शुल्क, ईडीसी और लाइसेंस शुल्क में 1 अप्रैल, 2026 से सालाना 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।