Punjab: कैबिनेट ने मिल मालिकों को धान के ऑनलाइन आवंटन को मंजूरी दी

Punjab,पंजाब: कैबिनेट ने राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदे गए धान को कस्टम मिल्ड चावल में बदलने और केंद्रीय पूल में इसकी डिलीवरी के लिए पंजाब कस्टम मिलिंग नीति 2024-25 को मंजूरी दे दी है। इस आशय का निर्णय आज मुख्यमंत्री भगवंत मान Chief Minister Bhagwant Mann की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया। 1 अक्टूबर, 2024 से शुरू होने वाला खरीफ विपणन सीजन 30 नवंबर, 2024 को समाप्त होगा और खरीदे गए धान को पात्र चावल मिलों में संग्रहीत किया जाएगा। “खरीफ 2024-25 के लिए पंजाब कस्टम मिलिंग नीति” के प्रावधानों के अनुसार, चावल मिलों को ऑनलाइन मंडियों से जोड़ा जाएगा। धान को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आरओ योजना के तहत चावल मिलर्स को आवंटित किया जाएगा। मिलर्स को समझौते के अनुसार 31 मार्च, 2025 तक संग्रहीत धान का चावल वितरित करना होगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, कैबिनेट ने पर्यावरण मंजूरी प्रसंस्करण शुल्क को कम करने की मंजूरी दी। सरकार ने मंजूरी देने के लिए सात स्लैब-आधारित शुल्क संरचना शुरू की है। औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी देने के लिए प्रसंस्करण शुल्क प्रत्येक 1 करोड़ रुपये के निवेश के लिए 10,000 रुपये है, जिसमें भूमि, भवन, बुनियादी ढांचे और मशीनरी की लागत शामिल है। मंत्रिमंडल ने 281 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण II और चरण III को अपनी सहमति दी। यह महत्वाकांक्षी परियोजना विश्व बैंक के समर्थन और सहयोग से पूरी की जाएगी। 281 करोड़ रुपये में से 196.7 करोड़ रुपये ऋण के रूप में लिए जाएंगे और लगभग 84.3 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से वित्त पोषित किए जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने पंजाब भोंडेदार, बूटेमार, डोहलीदार, इंसार, मियादी, मुकर्ररीदार, मुंधीमार, पनाही कदीम, सौंजीदार या तरद्ददकर (मालिकाना अधिकारों का निहित होना) नियम, 2023 को मंजूरी दी। यह उपाय ऐसी भूमि के जोतने वालों को सशक्त बनाने के लिए कृषि सुधारों का हिस्सा है, जो ज्यादातर समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित हैं। मंत्रिमंडल ने सरकारी शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, पुलिस थानों और अन्य द्वारा सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमणों (यदि कोई हो) को हटाने या नियमित करने के लिए नीति बनाने को अपनी सहमति दे दी है। उच्च शिक्षा और भाषा विभाग को एनसीसी के मुख्यालयों, इकाइयों और केंद्रों के लिए पेस्को द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से 166 पदों को भरने की भी सहमति दे दी गई है। मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग के स्टेनोग्राफी कैडर के पुनर्गठन और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है।