पंजाब बजट सत्र आज से, हंगामेदार रहने की संभावना

ट्रिब्यून समाचार सेवा

चंडीगढ़: विधानसभा के शुक्रवार से शुरू हो रहे बजट सत्र में सत्ता पक्ष पर विपक्ष के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी कमर कस चुकी है.

11 बैठक प्रस्तावित

सदन का सत्र इस बार दो चरणों में होगा- 3 मार्च से 11 मार्च तक और फिर 22 मार्च से 24 मार्च तक

ऐसा इसलिए क्योंकि बीच के दिनों में अमृतसर में जी20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा

कुल मिलाकर, सदन की 11 बैठकें आयोजित करने का प्रस्ताव है

अजनाला की हालिया घटना, मोहाली में कौमी इंसाफ मोर्चा के विरोध, नशीली दवाओं की समस्या, वित्त की स्थिति और हाल ही में सरकार द्वारा की गई कुछ नियुक्तियों को लेकर विपक्षी दलों, मुख्य रूप से कांग्रेस द्वारा सरकार पर हमला करने की उम्मीद है।

विजिलेंस ब्यूरो द्वारा खोदे जा रहे भ्रष्टाचार के मामलों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेगा। वे 18 कांग्रेस विधायकों पर निशाना साधने के लिए 2021-22 (जब कांग्रेस सत्ता में थी) के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के निष्कर्षों का उपयोग करने की संभावना है। कैग की रिपोर्ट सात मार्च को सदन में पेश की जानी है।

सप्ताहांत में सत्ता पक्ष के 92 विधायकों को भी अवगत कराया जाएगा कि अपनी पार्टी के खिलाफ विपक्ष के आरोपों से कैसे निपटा जाए।

सदन का सत्र इस बार दो चरणों में - 3-11 मार्च और 22-24 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गैप वाले दिनों में अमृतसर में जी-20 समिट होनी है। सदन की कुल 11 बैठकें प्रस्तावित हैं।

हालांकि बजट सत्र का मुख्य आकर्षण हमेशा वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तावों की प्रस्तुति होती है, इस बार, शुक्रवार के लिए निर्धारित राज्यपाल के अभिभाषण पर भी उत्सुकता से नजर रखी जा रही है। राज्यपाल अक्सर राज्य सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न फैसलों पर सवाल उठाते हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी तीन यात्राओं के दौरान मुद्दों से निपटने के लिए सरकार की आलोचना करते हैं, सत्तारूढ़ दल इस बात से सावधान रहता है कि शुक्रवार को राज्यपाल का अभिभाषण कैसे होगा।

आम तौर पर, राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए भाषण तैयार किया जाता है और राज्यपाल भाषण पढ़ते हैं।

सदन में चर्चा किए जाने वाले विधायी कार्यों में पंजाब विधान सभा अधिनियम में मुख्य सचेतक के वेतन और भत्ते हैं। विधेयक दिसंबर में कैबिनेट द्वारा पारित किया गया था, जो सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक के रूप में AAP विधायक बलजिंदर कौर को कैबिनेट रैंक का दर्जा देता है।