पंजाब का बजट कृषि, शिक्षा, नौकरियों पर केंद्रित

चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने शुक्रवार को कृषि, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ 2023-24 के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। आप सरकार द्वारा पहले पूर्ण बजट में, कुल आकार पिछले वर्ष की तुलना में 26 प्रतिशत बढ़कर 1,96,462 करोड़ रुपये हो गया है।

इस बीच, इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कर्ज बढ़कर 3.47 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। पिछले साल मार्च में जब आप सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब प्रभावी बकाया कर्ज 2.63 लाख करोड़ रुपये था। मार्च 2022 में सत्ता में आने के बाद आप सरकार ने सबसे पहले 22 मार्च को लेखानुदान पारित किया और फिर साल के बचे हुए हिस्से के लिए जून में अपना बजट पेश किया।

राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सरकार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। उन्होंने विभिन्न नई योजनाओं की घोषणा की जैसे कि बागवानी क्षेत्र के लिए बाजार मूल्य जोखिम शमन योजना, कृषि पंपों का सोलराइजेशन, एक युवा उद्यमी योजना और छात्रों के लिए दो कोचिंग पहल।

"हमारी सरकार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से एक 'नई कृषि नीति' लाने का प्रस्ताव करती है, इस संबंध में विशेषज्ञों की एक समिति पहले ही गठित की जा चुकी है। साथ ही सरकार-किसान मिलनी, हमारे मुख्यमंत्री की पहल, जिसे पंजाब के किसानों से शानदार प्रतिक्रिया मिली, आने वाले महीनों में ऐसी और मिलनियां आयोजित की जाएंगी। राज्य नोडल एजेंसी पुनसीड द्वारा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के माध्यम से 38 करोड़ रुपये मूल्य के एक लाख क्विंटल गुणवत्ता वाले बीजों की खरीद की गई और लगभग 50,000 किसानों को 10 करोड़ रुपये मूल्य के बीज सब्सिडी पर उपलब्ध कराए गए।

“सरकार बासमती की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप प्रदान करेगी, जिसके लिए एक रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा, कपास के बीज पर 33 प्रतिशत सब्सिडी और हमारे किसानों के लिए केवल गुणवत्ता वाले बीज सुनिश्चित करने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म होगा। विविधीकरण पर एक विशेष योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये,'' चीमा ने कहा। आम आदमी पार्टी सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10,523 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं - पिछले वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक।

चीमा ने कहा, "कुछ बुरी ताकतें हमेशा हमारे सीमावर्ती राज्य में शांति और व्यवस्था को बिगाड़ने के अवसरों की तलाश में रहती हैं।" चीमा ने कहा, "मैं अपनी सरकार की ओर से पंजाब के दुश्मनों को चेतावनी देता हूं कि वे लाइन में लग जाएं, नहीं तो हमारी सरकार उन्हें जड़ से खत्म कर देगी।"

चीमा ने कहा कि राज्य सरकार ने सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2023-24 के बजट में 40 करोड़ रुपये अलग रखे हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे, रोशनी और हाई-एंड पुलिस वाहन शामिल हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बजट को नए, प्रगतिशील और समृद्ध पंजाब का रोडमैप बताया। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि यह कर मुक्त बजट उनकी सरकार के कार्यभार संभालने के ठीक एक साल बाद पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के इस पहले पूर्ण बजट का उद्देश्य राज्य के विकास को गति देना है।

बड़े टेकअवे

कृषि और संबद्ध क्षेत्र: 13,888 करोड़ रुपये, पिछले बजट से 20% अधिक

फसल विविधीकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित; बासमती फसल की खरीद के लिए रिवॉल्विंग फंड भी बनाया गया है

धान और मूंग की फसल की सीधी बुवाई के लिए 125 करोड़ रुपये आवंटित

मुफ्त बिजली सब्सिडी के लिए 23-24 के लिए निर्धारित कृषि क्षेत्र के लिए 9,331 करोड़ रुपये

प्रतिबद्ध व्यय के लिए 74,620 करोड़ रुपये प्रस्तावित, 22-23 की तुलना में 12% की छलांग

प्रभावी राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा 3.32% पर आंका गया; जीएसडीपी का क्रमशः 4.98%

बागवानी के लिए एक नई जोखिम शमन योजना, भाव अंतर भुगतान योजना

1. बागवानी के लिए एक नई जोखिम शमन योजना, भाव अंतर भुगतान योजना