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Punjab.पंजाब: पंजाब सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इकाई, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) को काली सूची में डाल दिया है। सी-डैक को 328 सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के संचालन में गंभीर विसंगतियों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है। आवेदन जमा करने और दस्तावेज़ अपलोड करने में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण राज्य भर में 60,000 से ज़्यादा सीटों पर दाखिले में बाधा आ रही है। नतीजतन, 2025-2026 शैक्षणिक सत्र के लिए काउंसलिंग, जो आमतौर पर मई में शुरू होती है, जुलाई तक के लिए टाल दी गई है। इन तकनीकी समस्याओं के कारण लगभग 70 प्रतिशत सीटें खाली रह गई हैं। 145 सरकारी और 183 निजी आईटीआई में क्रमशः लगभग 44,000 और 23,000 सीटें हैं। कई छात्रों ने बताया कि वे अपने पसंदीदा ट्रेड तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और उन्हें दस्तावेज़ जमा करने और अपलोड करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
गंभीर खामियों और इन्हें दूर करने में विफलता को देखते हुए, तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण सचिव ने सेवा प्रदाता को काली सूची में डाल दिया है और विभाग को इस वर्ष के प्रवेशों के लिए ऑफ़लाइन और ऑनलाइन, दोनों माध्यमों को अपनाने का निर्देश दिया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि विभाग ने केंद्र को पत्र लिखकर पंजाब में जारी बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रवेश की अंतिम तिथि अक्टूबर तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। इस वर्ष, तकनीकी शिक्षा विभाग ने अपने सेवा प्रदाता को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) से बदलकर सी-डैक कर लिया था। चूँकि एजेंसी को अब भविष्य के कार्यों के लिए काली सूची में डाल दिया गया है, इसलिए उसे वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए पोर्टल में आवश्यक बदलाव लागू करने का निर्देश दिया गया है। विभाग को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह या तो पहले से ही किसी पेशेवर एजेंसी को नियुक्त करे या 2026-2027 शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अपना स्वयं का आईटी सेल स्थापित करे। तकनीकी शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने हाल ही में आईटीआई सीटों की संख्या 2023 में 25,000 से बढ़ाकर इस वर्ष 52,000 करने की घोषणा की है। विभाग ने उद्योग की जरूरतों और बाजार की मांग को पूरा करने के लिए 814 नए ट्रेड भी शुरू किए हैं।
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