पंजाब भाजपा नेता ग्रेवाल ने पन्नू और रिंदा से मिली जान से मारने की धमकियों की NIA जांच की मांग की

Jalandhar.जालंधर: पंजाब भाजपा नेता सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर विदेश स्थित खालिस्तानी अलगाववादियों गुरपतवंत सिंह पन्नू, प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के प्रमुख और वांछित आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा द्वारा कथित तौर पर मौत की धमकियों के नवीनतम दौर की निंदा की। इन धमकियों को व्यापक “डिजिटल आतंक” अभियान का हिस्सा बताते हुए ग्रेवाल ने दोनों पर पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के गुर्गों के रूप में काम करने का आरोप लगाया और भारत सरकार से जांच शुरू करने का आग्रह किया। फगवाड़ा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ग्रेवाल ने कहा कि ये धमकियाँ, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें ईमेल के ज़रिए भेजा गया है, अलगाववाद का विरोध करने वाली और भारतीय संघ के साथ मजबूती से खड़े होने वाली आवाज़ों को चुप कराने के प्रयासों का एक सिलसिला है। उन्होंने कहा, “ये महज़ शब्द नहीं हैं। ये धमकियाँ राष्ट्रवादियों को डराने और भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कमज़ोर करने के उद्देश्य से दी गई हैं।”

वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए ग्रेवाल ने आरोप लगाया कि एसएफजे एक राजनीतिक या मानवाधिकार संगठन के बजाय एक "डिजिटल आतंकी मंच" के रूप में कार्य करता है। ग्रेवाल ने कहा, "यह केवल मेरे जैसे किसी व्यक्ति को निशाना बनाने के बारे में नहीं है।" "यह भारत की संप्रभुता, इसकी संस्थाओं और कानून के शासन के लिए एक सीधा खतरा है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की धमकियों को अलग-थलग करके नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि विशेष रूप से पंजाब और उसके प्रवासियों को निशाना बनाकर अलगाववादी प्रचार फैलाने के लिए एक सुनियोजित अभियान के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। ग्रेवाल, जिन्होंने तीन दशकों से अधिक समय तक भाजपा की सेवा की है और दावा करते हैं कि वे अतीत में कई हत्या के प्रयासों से बच गए हैं, ने कहा कि नवीनतम घटना ने उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक आधिकारिक पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसमें तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। पत्र में, उन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच, खतरों का डिजिटल फोरेंसिक विश्लेषण और विदेशी-आधारित अभिनेताओं को जवाबदेह ठहराने के लिए राजनयिक प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है।