Punjab: स्वास्थ्य और नशीली दवाओं के खतरे को कम करने के लिए बड़ा कदम

Punjab.पंजाब: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को 2025-26 के लिए 2.36 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें नशीली दवाओं के खतरे से निपटने, पुलिस व्यवस्था में सुधार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने को प्राथमिकता दी गई। इसमें महिलाओं के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते के आप के प्रमुख चुनावी वादे को पूरा नहीं किया गया, हालांकि सरकार ने 450 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ महिलाओं के लिए अपनी मुफ्त बस यात्रा योजना को जारी रखा, जो कि वास्तविक लागत 750 करोड़ रुपये से अधिक होने के बावजूद चालू वित्त वर्ष के समान है। हालांकि चीमा ने राजकोषीय समेकन पर जोर दिया और दावा किया कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों “अच्छी तरह से नियंत्रण में हैं”, बजट दस्तावेजों से पता चलता है कि राज्य का कुल कर्ज अगले साल मार्च तक 4.17 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ने का अनुमान है। 2025-26 में कुल राजस्व घाटा 23,957.28 करोड़ रुपये या सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2.51 प्रतिशत होगा, जो संयोग से 9 प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखाया गया है। चीमा ने कर्ज को "पिछली कांग्रेस और अकाली-भाजपा सरकारों से विरासत में मिला बोझ बताया, जिसे वह चुकाने की कोशिश कर रहे हैं"।

चूंकि कोई नया कर नहीं लगाया गया है, इसलिए आप सरकार कर संग्रह, विशेष रूप से जीएसटी, वैट और उत्पाद शुल्क में उछाल पर निर्भर है, ताकि 2025-26 में 1,11,740.32 करोड़ रुपये कमाए जा सकें, जो 8,020 करोड़ रुपये की वृद्धि है। वेतन (36,427 करोड़ रुपये), पेंशन (20,750 करोड़ रुपये), बिजली सब्सिडी (20,500 करोड़ रुपये) और ऋण ब्याज भुगतान (24,995 करोड़ रुपये) के लिए 1.02 लाख करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि खर्च की गई है, जिससे विकास पहलों के लिए केवल 9,067 करोड़ रुपये ही बचे हैं। सरकार अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए 49,900 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी लेने की योजना बना रही है। बजट को “बदला पंजाब” के लिए रोडमैप बताते हुए चीमा ने पंजाब में सभी घरों में नशे की लत के पैटर्न का पता लगाने के लिए पहली व्यापक ड्रग जनगणना के साथ नशा विरोधी अभियान को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा, “सरकार तस्करी के खिलाफ दूसरी पंक्ति की रक्षा के लिए 5,000 होमगार्ड तैनात करेगी और संवेदनशील सीमाओं पर ड्रोन विरोधी प्रणाली लगाएगी।” सरकार ने “खेड्डा पंजाब, बदलदा पंजाब” पहल की घोषणा की, जो यह सुनिश्चित करेगी कि हर गांव में खेल का मैदान और जिम हो। स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा।

चीमा ने खेलों के लिए अब तक के सबसे अधिक 979 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा करते हुए कहा, "हमने पायलट आधार पर तरनतारन में 87 वॉलीबॉल कोर्ट बनाए हैं, क्योंकि यह खेल वहां लोकप्रिय है। हम 3,000 इनडोर जिम भी स्थापित करेंगे।" बजट का दूसरा प्रमुख फोकस अनुसूचित जाति समुदाय पर है, जो पंजाब में 32 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि राज्य के कुल विकास बजट का 34 प्रतिशत - 13,987 करोड़ रुपये - एससी उप-योजना के तहत आवंटित किया गया है, 4,640 व्यक्तियों के लिए ऋण माफी योजना की भी घोषणा की गई है, जिन्होंने मार्च 2020 तक पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम से ऋण लिया था। बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा दोनों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना को पहले के 45 लाख परिवारों से बढ़ाकर 65 लाख परिवारों तक बढ़ा दिया गया है। बीमा कवर को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। नवांशहर में एक नए मेडिकल कॉलेज के लिए भी धन आवंटित किया गया है। कृषि क्षेत्र को 14,524 करोड़ रुपये मिले, जिसमें फसल विविधीकरण और 21,000 हेक्टेयर में मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये और कृषि बिजली सब्सिडी के लिए 9,992 करोड़ रुपये शामिल हैं। अमृतसर, नवांशहर, रोपड़, होशियारपुर और मोहाली में बागवानी फसलों के लिए प्राकृतिक खेती के तरीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। अमृतसर में यूनिटी मॉल और अमृतसर, होशियारपुर, जालंधर, मोगा, पटियाला और मोहाली में प्रौद्योगिकी विस्तार केंद्रों की योजना के साथ 250 करोड़ रुपये के औद्योगिक प्रोत्साहन जारी किए जाएंगे।