पंजाब ने पर्ल्स ग्रुप की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को कहा कि राज्य में चिटफंड कंपनी पर्ल्स ग्रुप की सभी संपत्तियों को राज्य सरकार अपने कब्जे में ले लेगी।

मुख्यमंत्री के हवाले से एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ''सरकार ने पंजाब में चिटफंड कंपनी पर्ल्स ग्रुप की सभी संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।''

उन्होंने कहा कि जल्द ही कानूनी प्रक्रिया पूरी कर इसकी नीलामी कर लोगों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है.

राज्य सतर्कता ब्यूरो ने पिछले सप्ताह सभी उपायुक्तों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पर्ल्स एग्रो-टेक लिमिटेड (पीएसीएल) के नाम पर दर्ज संपत्तियों के रूप में पहचानी गई राज्य की 2,239 संपत्तियों से संबंधित भूमि रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टियों को सत्यापित करने के लिए कहा था। ), इसके निदेशक और सहयोगी कंपनियाँ।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा साझा की गई सूची में इन संपत्तियों का स्वामित्व विवरण भी शामिल किया गया है।

फरवरी में मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से अपने-अपने जिलों में पर्ल्स ग्रुप की सभी संपत्तियों की पहचान करने को कहा था।

एक वर्चुअल मीटिंग में उन्होंने कहा था कि पर्ल्स ग्रुप ने लोगों के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है जिसके लिए उसे जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। पर्ल्स ग्रुप ने कथित तौर पर विभिन्न निवेश योजनाओं को अवैध रूप से संचालित करके हजारों लोगों को धोखा दिया था।

राज्य विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मान ने वादा किया था कि आप सरकार बनने के बाद चिटफंड कंपनियों की संपत्ति जब्त कर लोगों की मेहनत की कमाई वापस की जाएगी।

सीबीआई ने पोंजी-घोटाला मामले में 8 जनवरी, 2016 को पर्ल्स गोल्डन फॉरेस्ट लिमिटेड के सीएमडी निर्मल सिंह भंगू और तीन अन्य को गिरफ्तार किया था, जिसमें कंपनी पर 5.5 करोड़ निवेशकों को धोखा देने का आरोप है।

इसने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2014 में मामला दर्ज किया था।