
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राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह पंजाब पुलिस से जांच वीबी को सौंपी थी।
सतर्कता ब्यूरो ने पर्ल भूमि घोटाले की जांच के लिए छह सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। घोटाले के संबंध में पहले फिरोजपुर और मोहाली पुलिस जिलों में दो प्राथमिकी दर्ज की गई थी। राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह पंजाब पुलिस से जांच वीबी को सौंपी थी।
वीबी के संयुक्त निदेशक कंवलदीप सिंह छह सदस्यीय टीम का नेतृत्व करेंगे। अन्य सदस्य एआईजी दलजीत सिंह राणा, डीएसपी सलाम-उद-दीन, डीएसपी नवदीप सिंह, इंस्पेक्टर मोहित धवन और इंस्पेक्टर माधवी कल्याण हैं। सूत्रों ने कहा कि दो जिलों में हुए घोटाले की जांच के लिए छह सदस्यों की जरूरत है और दस्तावेजों की गहन जांच करनी होगी। साथ ही टीम के सदस्यों को फील्ड विजिट पर भी जाना होगा।
वीबी को मामले के हस्तांतरण को सही ठहराते हुए, सरकारी आदेश में कहा गया है, “पंजाब सतर्कता ब्यूरो एक स्वतंत्र और विशेष एजेंसी है, जिसके पास जटिल आर्थिक अपराधों की जांच के लिए एक समर्पित आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) है। पर्ल घोटाले में आवश्यक जांच की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, और इसके अंतर-राज्य प्रभाव को देखते हुए, जांच को सतर्कता ब्यूरो को स्थानांतरित कर दिया गया है ताकि पूरे पर्ल घोटाले को उजागर करने के लिए उन्हें निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित किया जा सके।
“घोटाले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सभी उपलब्ध सबूतों को रिकॉर्ड में लाया जाएगा। अधिक से अधिक ठगे गए निवेशकों के निवेश को लौटाने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित लोढ़ा समिति के समन्वय से सतर्कता ब्यूरो द्वारा प्रयास किए जाएंगे।
सीएम भगवंत मान ने हाल ही में कहा था कि सरकार पर्ल घोटाले से निपटने के लिए नई रणनीति पर विचार कर रही है ताकि ठगे गए निवेशकों का पैसा वसूल किया जा सके.
फिरोजपुर और मोहाली में दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि पर्ल चिटफंड घोटाले के आरोपियों ने अवैध तरीके से 1,200 करोड़ रुपये की संपत्ति का निपटान किया था। पुलिस ने पर्ल ग्रुप के मालिक निर्मल सिंह भंगू, उसके रिश्तेदारों और कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
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Triveni
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