Punjab: जागरूकता शिविर जारी, जमीनी स्तर पर ज्यादा सुधार नहीं

Punjab,पंजाब: सरकार किसानों को धान की पराली न जलाने के लिए प्रेरित करने के लिए पूरे राज्य में जागरूकता शिविर लगा रही है, लेकिन इनमें से बहुत से प्रयास विफल हो रहे हैं। आज यहां जमशेर गांव में ब्लॉक स्तरीय जागरूकता शिविर Block level awareness camps में किसानों को संबोधित करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के एक अधिकारी ने कहा, "पराली जलाना पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरनाक है। पराली जलाने के बजाय, पराली प्रबंधन मशीनों का उपयोग करके इसका उचित निपटान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।" जहां कुछ किसान इस पर सहमति जताते नजर आए, वहीं अन्य इससे सहमत नहीं दिखे।

कृषि विभाग के एक अन्य अधिकारी ने कहा, "खेतों में आग लगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा भी प्रभावित होती है। उम्मीद है कि अब आप पराली नहीं जलाएंगे।" 60 साल के एक किसान ने कहा, "वे बार-बार यही बात कह रहे हैं। धान की पराली के प्रबंधन की लागत बहुत अधिक है, जबकि पराली जलाने में कोई लागत नहीं आती।" जालंधर ईस्ट ब्लॉक में जमशेर जिले के हॉटस्पॉट में से एक है, जहां पिछले साल पराली जलाने के सात पॉइंट चिन्हित किए गए थे। यहां 2,500 एकड़ में धान की खेती होती है। ट्रिब्यून ने पिछले साल पराली जलाने वाले कुछ किसानों से बात की, लेकिन उन्हें किसी तरह का जुर्माना या राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री का सामना नहीं करना पड़ा।

एक अन्य किसान ने कहा, "हालांकि राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री करने का कदम अन्यायपूर्ण है, लेकिन हमें इसका पालन करना होगा, भले ही हमें नुकसान उठाना पड़े।" कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जब तक सख्ती नहीं होगी, तब तक जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं होगा। जमशेर और आसपास के गांवों के 80 से अधिक किसान शिविर में शामिल हुए और उनमें से अधिकांश एक बात पर सहमत हुए: "हम जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं। हम इसके दुष्प्रभावों को जानते हैं, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।" 70 वर्षीय किसान तेजा सिंह 12 एकड़ में धान उगा रहे हैं। वह पूरे कैंप में बैठे रहे और जब वह अपनी साइकिल पर जाने लगे, तो उन्होंने कहा: “भले ही हम पराली इकट्ठा करके, गट्ठे बनाकर रख दें, लेकिन अधिकारी कई दिनों तक उसे नहीं उठाते। फिर हमें उसे आग लगानी पड़ती है।”

जमशेर गांव की सहकारी समिति धीना, दिवाली, संसारपुर, चन्ननपुर, नानक पिंडी आदि सहित आठ आस-पास के गांवों की जरूरतों को पूरा करती है। लेकिन, समिति के पास पराली के प्रबंधन के लिए केवल सात मशीनें हैं। एक रोटावेटर, दो मल्चर, दो चॉपर और दो एमबी प्लाऊ हैं। जालंधर के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल ने हाल ही में कहा था कि 6,342 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें खरीदी गई हैं और उनका इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए गांव-स्तर पर मैपिंग की जा रही है। किसानों की सहायता के लिए 200 से अधिक बेलर भी लगाए गए हैं। हालांकि, कृषि विभाग और प्रशासन के प्रयास जारी हैं। जिले के विभिन्न गांवों में पिछले 11 दिनों में उनके द्वारा लगभग 60 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं।