Punjab विधानसभा का सत्र बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए राहत बढ़ाने पर विचार करेगा

Punjab.पंजाब: 26 सितंबर से शुरू हो रहा पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है, क्योंकि सत्तारूढ़ आप और विपक्ष आमने-सामने की तैयारी में हैं। इस सत्र के एजेंडे में बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए बढ़े हुए मुआवजे पर चर्चा शामिल है। आप जहां हालिया बाढ़ के दौरान राज्य की मदद न करने के लिए कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल पर निशाना साधेगी, वहीं विपक्ष सरकार को उसके "सुस्त राहत प्रयासों" के लिए घेरने के लिए तैयार है। पंजाब के पुनर्निर्माण के उपायों पर चर्चा के लिए बुलाए गए इस चार दिवसीय सत्र की शुरुआत शुक्रवार को श्रद्धांजलि सभाओं के साथ होगी। शुक्रवार और सोमवार को कुछ विधायी कार्यों के साथ-साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक बहस भी होने की उम्मीद है। पहले दिन कई प्रशासनिक रिपोर्ट भी पेश की जाएँगी। हालाँकि राज्य सरकार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के उपयोग के मानदंडों में बदलाव नहीं कर सकती, लेकिन उम्मीद है कि वह बाढ़ प्रभावित किसानों को बढ़ा हुआ मुआवज़ा देने की प्रक्रिया पर चर्चा करेगी—केंद्र द्वारा एसडीआरएफ मानदंडों के तहत अनुमत 6,800 रुपये प्रति एकड़ में राज्य के संसाधनों से 13,200 रुपये प्रति एकड़ जोड़ना। सदन में लघु खनिज नियमों में संशोधन पर भी चर्चा होने की संभावना है, जिसने "जिसदा खेत उसकी रेत" योजना को कानूनी समर्थन दिया, जिससे किसान राज्य को रॉयल्टी दिए बिना अपने खेतों में जमा रेत का खनन और बिक्री कर सकेंगे।

विपक्ष, मुख्यतः कांग्रेस और भाजपा, "लापता 12,000 करोड़ रुपये के एसडीआरएफ" और 26 अगस्त को रंजीत सागर बांध से पानी छोड़े जाने से संबंधित प्रशासनिक खामियों को लेकर सरकार पर निशाना साधने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके कारण माधोपुर बैराज के तीन गेट टूट गए और गुरदासपुर और पठानकोट के बड़े हिस्से में बाढ़ आ गई। अवैध खनन से तटबंधों के कमज़ोर होने, नदियों की ठीक से सफाई न होने और धुस्सी बांधों की उपेक्षा के मुद्दे भी प्रमुखता से उठने की उम्मीद है। रंगला पंजाब विकास निधि के बारे में भी सवाल उठने की उम्मीद है, जो लेखा परीक्षकों की जाँच के अधीन नहीं है। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने द ट्रिब्यून को बताया कि वह इस बात का जवाब माँगेंगे कि जब मुख्यमंत्री राहत कोष पहले से मौजूद है, तो एक समानांतर निधि की आवश्यकता क्यों है। उन्होंने कहा, "हम जानना चाहते हैं कि एसडीआरएफ के पैसे का क्या हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राज्य के पास 12,000 करोड़ रुपये हैं, जैसा कि सीएजी रिपोर्ट द्वारा पुष्टि की गई है, फिर भी मंत्री अलग-अलग आँकड़े दे रहे हैं। सच्चाई सामने आनी चाहिए।"

सूत्रों का कहना है कि "पंजाब के पुनर्वास" पर चर्चा शुरू होने के बाद, सत्तारूढ़ दल अपने विधायकों और मंत्रियों, जो राहत कार्यों में सबसे आगे रहे हैं, को नुकसान, बचाव और राहत कार्यों और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण के लिए उठाए गए कदमों पर बोलने के लिए मैदान में उतारेगा। आप का मुख्य निशाना भाजपा होगी क्योंकि वह भगवा पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर बहुत कम सहायता जारी करने का आरोप लगाती है। 13,800 करोड़ रुपये के कथित नुकसान के मुकाबले, राज्य को अब तक केंद्र से केवल 1,600 करोड़ रुपये ही मिले हैं। आप सरकार बाढ़ के दौरान कांग्रेस की "अदृश्य" रहने और अकाली दल पर एसजीपीसी की मदद से कथित तौर पर नकदी बांटने का आरोप लगाने की भी आलोचना कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार विपक्ष को अपने कार्यकाल के दौरान माधोपुर बैराज से गाद निकालने में अपनी "विफलता" की भी याद दिलाएगी, साथ ही इस साल घग्गर नदी में बाढ़ को नियंत्रित करने में अपनी सफलता का भी प्रदर्शन करेगी।