Punjab, विधानसभा ने जी राम जी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

Punjab पंजाब : पंजाब असेंबली ने मंगलवार को एकमत से एक प्रस्ताव पास किया जिसमें नए ग्रामीण रोज़गार कानून विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G RAM G) को वापस लेने की मांग की गई। इसमें BJP की केंद्र सरकार पर 'जानबूझकर साज़िश' के तहत गरीब और दलित मज़दूरों की रोज़ी-रोटी छीनने का आरोप लगाया गया।पंजाब के CM भगवंत मान मंगलवार को चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन के दौरान बोलते हुए।महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) को उसके असली अधिकार-आधारित रूप में वापस लाने की मांग करते हुए, सत्ताधारी AAP नेताओं ने केंद्र के इस कदम को "फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला" कहा। पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने स्पेशल सेशन बुलाकर नए कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास किया।रूरल डेवलपमेंट और पंचायत मिनिस्टर तरुणप्रीत सिंह सोंड ने चर्चा के लिए सदन में प्रस्ताव रखा।प्रस्ताव में कहा गया, “रोजगार की उपलब्धता अब मजदूर की मांग पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि भारत सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित योजनाओं और बजट सीमाओं के अनुसार किए गए आवंटन पर निर्भर करेगी। यह रोजगार के कानूनी अधिकार को एक प्रशासनिक मामला बना देता है।

नया कानून 60:40 के अनुपात में मजदूरी देने और साप्ताहिक भुगतान अनिवार्य करने की बात करता है, लेकिन व्यवहार में, ये बदलाव वास्तव में राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ बढ़ाएंगे।” प्रस्ताव में आगे दावा किया गया, “यह एक जानबूझकर और खतरनाक साजिश है। भाजपा की केंद्र सरकार ने न केवल मनरेगा को खत्म कर दिया है, बल्कि उसने दलित मजदूरों की आजीविका भी छीन ली है।” प्रस्ताव में आगे कहा गया, “पंजाब जैसे राज्य में, जहां मनरेगा मुख्य रूप से सबसे गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए सुरक्षा जाल का काम करता है, वीबी-जी रैम जी अधिनियम का प्रभाव और भी गंभीर हो सकता है।” इसके बजाय, इससे लोकल गरीब मज़दूरों की इनसिक्योरिटी और बढ़ेगी।इसमें आगे कहा गया, “यह सदन सिफारिश करता है कि राज्य सरकार MGNREGA के डिमांड-बेस्ड, राइट्स-बेस्ड और पूरी तरह से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए भारत सरकार के साथ मामला उठाए और विकसित भारत- रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट के उन प्रोविज़न पर फिर से विचार करे जो राज्यों पर बेवजह फाइनेंशियल बोझ डालते हैं और ग्रामीण मज़दूरों के रोज़गार के अधिकार को कमज़ोर करते हैं।

मुद्दे को पॉलिटिकल बनाने पर सरकार, विपक्ष में नोकझोंकराज्य में MGNREGA को लागू करने को लेकर सदन में ट्रेजरी और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी बहस हुई। विपक्ष के मुताबिक, राज्य सरकार मामले को पॉलिटिकल बना रही है और MGNREGA को दलित-सेंट्रिक स्कीम के तौर पर पेश कर रही है, जबकि यह स्कीम ग्रामीण गरीब और भूमिहीन मज़दूरों के लिए है।BJP के अकेले MLA और पंजाब BJP के वर्किंग प्रेसिडेंट, अश्विनी शर्मा ने प्रस्ताव का विरोध किया और कहा, “नया कानून 125 दिन काम की गारंटी देता है, जबकि MGNREGA के तहत यह 100 दिन था।”चर्चा खत्म करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि नए कानून ने गरीबों और दबे-कुचले लोगों के अधिकार छीन लिए हैं।उन्होंने कहा, “मैं केंद्र से नए कानून को वापस लेने की रिक्वेस्ट नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन्हें कड़े शब्दों में मैसेज दिया जाए कि नया कानून लाकर गरीबों और दबे-कुचले लोगों के काम करने और कमाने के अधिकार को छीन लिया गया है।”CM ने कहा कि SAD-BJP सरकार के 10 साल (2007–17) के दौरान, MGNREGA मज़दूरी पर ₹1,988 करोड़ खर्च किए गए, कांग्रेस सरकार के पांच साल (2017–22) के दौरान ₹4,708 करोड़ और 2022 में सत्ता में आने वाली AAP सरकार ने अब तक ₹5,031 करोड़ खर्च किए हैं।

उन्होंने ऐलान किया कि सरकार दबे-कुचले लोगों की लड़ाई को हर गांव तक ले जाएगी और यह पक्का करेगी कि BJP को गांव के पंजाब में घुसने न दिया जाए।MNREGA के फ़ायदेमंद रहे गांव के मज़दूरों के एक ग्रुप को भी स्पेशल सेशन की कार्रवाई देखने के लिए बुलाया गया था। राज्य सरकार ने MNREGA वापस लेने की मांग को लेकर 10 लाख सिग्नेचर भी हासिल किए हैं। नए कानून का।AAP के मंत्री हरभजन सिंह ETO, अमन अरोड़ा, लाल चंद कटारूचक और हरपाल सिंह चीमा ने भी नए कानून को वापस लेने की मांग की।चीमा ने कहा, “पंजाब में 30.22 लाख MGNREGA जॉब कार्ड में से 70% दलित हैं। हमें नए कानून के नाम से कोई दिक्कत नहीं है; एक्ट के नियम ऐसे हैं कि ऐसा लगता है कि केंद्र गरीबों के हक छीनने के लिए भगवान राम के पीछे छिप रहा है।”बाजवा ने कहा, यह बेकार की कोशिशकांग्रेस ने स्पेशल सेशन को एक दिखावा और बेकार की कोशिश बताया। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, “राज्य सरकार पहले भी ऐसे सेशन करके समय बर्बाद करती रही है, लेकिन ऑपरेशन लोटस, सेना में अग्निवीरों की भर्ती, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में पंजाब के दावे को कमजोर करने जैसे मामलों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है।”कांग्रेस MLA परगट सिंह ने कहा कि