सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन नहीं कर सकती पंजाब विधानसभा: विशेषज्ञ

हालांकि पंजाब कैबिनेट ने आज स्वर्ण मंदिर से गुरबाणी का मुफ्त प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि विधानसभा अधिनियम में संशोधन नहीं कर सकती है।

वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फूलका ने कहा, “पंजाब विधानसभा और सरकार को सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन करने का संविधान के तहत कोई अधिकार नहीं है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 इस मामले पर स्पष्ट है। यह अधिनियम पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 72 के तहत 'अंतर-राज्य निकाय कॉर्पोरेट' की परिभाषा में आता है।

चंडीगढ़ स्थित सिख बुद्धिजीवी गुरदर्शन सिंह बाहिया ने कहा कि धारा 72 व्यापक है। उन्होंने 1966 की अधिसूचना के प्रासंगिक भाग का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि "इस धारा के प्रावधान सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के तहत गठित बोर्ड पर भी लागू होंगे"।

हरियाणा के मामले में, सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 पारित किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अपने क्षेत्र में सिखों के लिए एक निकाय बनाना हरियाणा के अधिकारों के भीतर है।

फूलका ने कहा, "इसका मतलब यह नहीं है कि हरियाणा ने सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन किया। उन्होंने अपना कानून बनाया। पंजाब का अपना कानून भी हो सकता है, लेकिन वह अधिनियम में संशोधन नहीं कर सकता है।

बाहिया ने बताया कि सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में किए गए सात संशोधन एसजीपीसी के अनुरोध पर किए गए थे। फुल्का ने कहा, “इनमें से पांच संशोधन 1966 के बाद के थे और संसद द्वारा लागू किए गए थे। 1966 से पहले वाले पंजाब विधानसभा द्वारा किए गए थे।

बाहिया ने कहा, "एसजीपीसी चुनाव में सहजधारी सिखों के मतदान के अधिकार पर निर्णय लेने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया कि सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के संबंध में कोई कार्यकारी आदेश जारी नहीं किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो केवल संसद को ही संशोधन करना चाहिए।" ”

फुल्का ने जवाहरलाल नेहरू और अकाली नेता मास्टर तारा सिंह के बीच समझौते के ऐतिहासिक संदर्भ का भी हवाला दिया, जब सिख भारत संघ में शामिल हुए थे। यह समझौता सिख समुदाय और भारत सरकार के बीच था और यह स्पष्ट कर दिया था कि 1925 के अधिनियम में कोई भी संशोधन एसजीपीसी के अनुसार किया जाएगा। उन्होंने कहा, "पंजाब विधानसभा को बस एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए और इसे संसद में संशोधन के लिए एसजीपीसी को भेजना चाहिए।"