पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने विदेशी कैदियों की फोन पहुंच पर स्पष्टता मांगी

चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में बंद विदेशी राष्ट्रीय कैदियों को अपने रिश्तेदारों से टेलीफोन पर संपर्क करने में सक्षम बनाने के लिए एक नई प्रणाली शुरू करने के अपने इरादे को स्पष्ट करने के लगभग एक महीने बाद, एक डिवीजन बेंच ने हलफनामे मांगे हैं। दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में ऐसे कैदियों की संख्या पर।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति लपीता बनर्जी की खंडपीठ ने सजा पूरी कर चुके विदेशी नागरिकों का विवरण भी मांगा। यह निर्देश तब आया जब बेंच ने दोनों राज्यों में कैदियों द्वारा कॉल और संबंधित शुल्क के भुगतान पर आपत्ति जताई।पीठ ने कहा कि इस पहलू पर फिर से गौर करना होगा क्योंकि विदेशी नागरिकों के पास इतनी महंगी कॉल के लिए पैसे नहीं होंगे। पीठ ने कहा, "हमारे द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं के बारे में पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा बेहतर हलफनामा दायर किया जाना चाहिए।"हरियाणा के जेल महानिरीक्षक जगजीत सिंह द्वारा दायर एक हलफनामे का हवाला देते हुए, खंडपीठ ने कहा कि स्थिति पंजाब की तुलना में बेहतर बताई गई है। राज्य भर की 20 जेलों में एक ऑडियो और वीडियो जेल कैदी कॉलिंग सिस्टम पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

सिस्टम को पांच साल तक स्थापित करने और चलाने के लिए एक सेवा प्रदाता के साथ जनवरी 2022 में एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।पीठ ने कहा कि हलफनामे में ज्ञापन पत्र के अनुसार कैदियों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रति मिनट कॉल दरों के बारे में बात की गई है। इसमें पंजाब राज्य द्वारा प्रस्तावित भारत संघ के बजाय संबंधित जिले के पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक से लिखित मंजूरी की भी बात की गई।पीठ ने पंजाब की ओर से उप महानिरीक्षक (जेल) सुरिंदर सिंह द्वारा दायर एक अन्य हलफनामे पर भी ध्यान दिया। हलफनामे के अवलोकन से पता चला कि राज्य की जेलों में बंद विदेशी नागरिकों को आईएसडी सुविधा प्रदान करने की मंजूरी के लिए पंजाब जेल विभाग के सचिव को एक पत्र भेजा गया था। अब यह मामला मई के आखिरी सप्ताह में सामने आएगा।न्यायमूर्ति संधवालिया द्वारा केंद्रीय जेल (महिला) के निरीक्षण के दौरान एक केन्याई नागरिक द्वारा किए गए अनुरोध के बाद उच्च न्यायालय ने पहले जनहित में स्वत: संज्ञान या अदालत की कार्यवाही शुरू की थी।निरीक्षण के दौरान न्यायमूर्ति संधावालिया को बताया गया कि जेलों में बंद विदेशी नागरिकों को गिरफ्तारी के बाद उनके परिवारों से संपर्क कराने की व्यवस्था नहीं है। बेंच ने कहा था, "ऐसी परिस्थितियों में, हमारी सुविचारित राय है कि एक बड़ा मानवाधिकार मुद्दा उठता है, जिसे पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है।"