पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा, दोषियों को रिहा करने में कोई मनमानी नहीं

पंजाब : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि राज्य चेरी-पिकिंग में शामिल नहीं हो सकता है और कुछ चुनिंदा लोगों को समय से पहले रिहाई की रियायत प्रदान नहीं कर सकता है। खंडपीठ ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिवों को समय-समय पर जेल परिसरों का दौरा करने और कानूनी सहायता के लिए उनके परिवारों को बुलाने से पहले ऐसे कैदियों की पहचान करने का निर्देश दिया, जिनके मामले समय से पहले रिहाई के योग्य होने के बावजूद खारिज कर दिए गए थे।

पीठ ने दोहराया कि यदि किसी दोषी का मामला छह महीने से अधिक समय से विचाराधीन है, तो उसे अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना आवश्यक है। इसने यह भी फैसला सुनाया कि जिस अपराध के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था उसका हवाला देकर दोषियों को समय से पहले रिहा करने से इनकार करना दोहरे खतरे के समान होगा।

“जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग स्वतंत्रता के विचार को अपने दिल में रखते हैं और ऐतिहासिक रूप से इससे अलग न होने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति से सब कुछ किया है। उम्रकैद की सज़ा काट रहे किसी अपराधी के लिए आज़ादी सबसे कीमती संपत्ति होनी चाहिए। यह नहीं माना जाना चाहिए कि रिहा होने पर सभी दोषी अपने अभियोजकों से बदला लेंगे, ”न्यायाधीश हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा।

बेंच ने कहा कि समय से पहले रिहाई की नीति सभी दोषियों पर समान रूप से लागू होती है। राज्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों के बीच गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने के लिए बाध्य था। गैर-मनमानी अनुच्छेद 14 का एक पहलू था। राज्य और उसकी सभी एजेंसियों को इसका पालन करना आवश्यक था।

बेंच ने कहा कि कुछ याचिकाकर्ता-दोषियों को समय से पहले रिहाई से यह कहते हुए इनकार कर दिया गया था कि वे समाज के लिए खतरा हो सकते हैं। लेकिन निष्कर्ष के कारण स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थे। अच्छे आचरण वाले याचिकाकर्ताओं को समयपूर्व रिहाई से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं था, जिन्होंने किसी भी अप्रिय घटना की रिकॉर्डिंग के बिना समय पर आत्मसमर्पण करने से पहले कई पैरोल और फर्लो का लाभ उठाया था।

विस्तृत और तर्कसंगत आदेशों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, बेंच ने कहा कि दोषियों को मनमाने ढंग से समाज के लिए खतरे के रूप में वर्गीकृत करने या समय से पहले रिहाई के लिए उनके मामलों को अंधाधुंध तरीके से टालने की प्रथा को दृढ़ता से हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षा की गई थी कि वह अनुष्ठानिक तरीके से कार्य न करे और दिमाग का प्रयोग आवश्यक था।

बेंच ने कहा कि किसी अपराधी को दुनिया के लिए उपयोगी योगदान देने के लिए अपनी जागरूकता का उपयोग करने से पहले अपनी गलती का एहसास करने और पूरी तरह से समझने का मौका नहीं देना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

“अपराध रहित समाज की आशा करना मूर्खतापूर्ण होगा। हालाँकि, यह राज्य के कल्याणकारी दृष्टिकोण के अनुरूप होगा कि अपराधियों के पुनर्वास की दिशा में प्रयास किया जाए और उन्हें समाज के एक कार्यात्मक सदस्य के रूप में खुद को फिर से आकार देने की अनुमति दी जाए। सजा का सर्वोपरि लक्ष्य निवारण है और इस भावना को क्रूर न्याय का महिमामंडन करने के लिए हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए, ”बेंच ने कहा।