एसजीपीसी चुनाव पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का केंद्र, राज्य को नोटिस

पिछले साल अक्टूबर में जारी एक अधिसूचना पर रोक लगाने के लिए सहजधारी सिख पार्टी द्वारा दायर एक आवेदन पर कार्रवाई करते हुए, जिसके तहत एक रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान एसजीपीसी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया गया था, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जारी किया है। रोक को लेकर केंद्र और राज्य को नोटिस.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश लापीता बनर्जी की खंडपीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 16 मई तय की है. बेंच द्वारा जारी नोटिस को भारत सरकार के वरिष्ठ सरकारी वकील अरुण गोसाईं और पंजाब की ओर से एएजी सौरव खुराना ने स्वीकार कर लिया।

याचिकाकर्ताओं ने वकील संजीव शर्मा के माध्यम से रिट याचिका में सिख गुरुद्वारा संशोधन अधिनियम 2016 को चुनौती दी है, जिसके तहत 70 लाख सिखों को एसजीपीसी और सिख गुरुद्वारा के तहत गठित अन्य संबंधित बोर्डों और समितियों के चुनावों में उनके मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। अधिनियम 1925.

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