Punjab एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 5 लाख रुपये का सशर्त जुर्माना लगाया

Ludhiana,लुधियाना: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (LIT) के चेयरमैन तरसेम सिंह भिंडर पर सशर्त 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आदेश में कहा गया है कि यदि ट्रस्ट अगली सुनवाई तक स्थानीय विस्थापित व्यक्ति (LDP) श्रेणी की किसी महिला को प्लॉट आवंटित करने में विफल रहता है तो चेयरमैन को अपनी जेब से जुर्माना भरना होगा। पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह तथा लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन तरसेम सिंह भिंडर अदालत में उपस्थित थे तथा उन्होंने आश्वासन दिया कि आदेश का अक्षरशः क्रियान्वयन अगली सुनवाई की तारीख 29 अगस्त से पहले किया जाएगा।

याचिकाकर्ता की ओर से वीरेन जय तथा कोमलजीत कौर वकील थे।

न्यायालय के आदेश की प्रति, जो ट्रिब्यून के पास है, में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि इस अदालत के समक्ष दिए गए वचन का अनुपालन नहीं किया जाता है तो एलआईटी चेयरमैन को आदेश के अनुपालन में अत्यधिक तथा अस्पष्ट देरी के कारण याचिकाकर्ता को 5 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। लागत का वहन उसे स्वयं करना होगा तथा भुगतान न करने की स्थिति में उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूला जाएगा। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि लुधियाना सुधार ट्रस्ट के अध्यक्ष अगली सुनवाई की तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। हालांकि, स्थानीय सरकार विभाग, पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह की उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। इस बीच, एलआईटी के अध्यक्ष भिंडर ने कहा कि जुर्माना नहीं लगाया गया है तथा मामले का समाधान कर लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 2001 में प्रीतम कौर ने एलडीपी श्रेणी के तहत भूखंड के आवंटन के संबंध में 22 दिसंबर, 1999 को जारी आदेशों को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

10 फरवरी, 2015 को पारित अंतिम आदेशों में उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि उन्होंने 1984 में विज्ञापन के बिना भूखंड के लिए आवेदन किया था, जो उस समय की प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था। हालांकि कौर ने तर्क दिया कि अन्य सह-हिस्सेदारों को विज्ञापन के बिना भूखंड प्राप्त हुए, लेकिन न्यायालय ने इससे असहमति जताई। कोर्ट ने कहा कि एलआईटी ने अन्य सह-हिस्सेदारों को प्लॉट आवंटित करने में कानून का पालन नहीं किया, लेकिन कौर उसी आधार पर प्लॉट का दावा नहीं कर सकतीं। हालांकि, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कौर के दावे को अनिश्चित काल तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और जब एलआईटी उन भूस्वामियों को प्लॉट आवंटित करने का फैसला करेगी जिनकी जमीन अधिग्रहित की गई है, तो उन्हें प्लॉट आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। 2020 में, कौर ने हाईकोर्ट के आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अवमानना ​​याचिका दायर की। 20 अगस्त को, कोर्ट ने अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की, जिसमें कहा गया कि पिछले आदेशों के बावजूद कौर के दावे पर विचार नहीं किया गया, जबकि अन्य स्थानीय विस्थापितों को प्लॉट मिल गए थे। भिंडर ने कहा कि अभी तक कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

आदेश में क्या कहा गया है

आदेश में कहा गया है कि अगर एलआईटी अगली सुनवाई की तारीख यानी 29 अगस्त तक स्थानीय विस्थापित व्यक्ति (एलडीपी) श्रेणी की किसी महिला को प्लॉट आवंटित करने में विफल रहती है, तो लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन को अपनी जेब से 5 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।