Punjab एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने फोरेंसिक में देरी पर चिंता जताई

Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) में व्यवस्थागत कमियों को दूर करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने विशेष समितियों द्वारा प्रस्तावित व्यापक सिफारिशों को तत्काल लागू करने का आह्वान किया है। इन सिफारिशों का मुख्य उद्देश्य एक पूर्णकालिक निदेशक और एक अतिरिक्त निदेशक की अध्यक्षता में एफएसएल के लिए एक स्वतंत्र निदेशालय की स्थापना करना है। पुनर्गठन का उद्देश्य स्वायत्त निर्णय लेने को बढ़ाना और फोरेंसिक रिपोर्टों का कुशल वितरण सुनिश्चित करना है, जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार को बरकरार रखा जा सके।

न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल ने कहा, "यह न्यायालय पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों को अत्यंत गंभीरता और तत्परता के साथ सिफारिशों के कार्यान्वयन पर विचार करने और उनके समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन की गारंटी के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का निर्देश देता है।" मामले की गंभीरता को समझते हुए न्यायालय ने 29 फरवरी को पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए तीन-तीन आईएएस और तीन-तीन आईपीएस अधिकारियों की समितियां गठित की थीं। समितियों को “एफएसएल रिपोर्ट की तैयारी और प्रेषण में देरी के पीछे मूल प्रशासनिक और तकनीकी कारणों” की पहचान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

स्वतंत्र निदेशालय की स्थापना के अलावा, समितियों ने एफएसएल के भीतर प्रत्येक प्रभाग के लिए विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के कार्यान्वयन का आह्वान किया। समितियों ने यह स्पष्ट किया कि सिफारिश संचालन में स्थिरता और दक्षता सुनिश्चित करेगी, जिसमें एसओपी केंद्र सरकार द्वारा स्थापित न्यूनतम प्रदर्शन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संरेखित होंगे। समितियों ने अनुकूलित बजट उपयोग की आवश्यकता का भी उल्लेख किया, जिसमें प्रस्ताव दिया गया कि फोरेंसिक रिपोर्ट की तैयारी में देरी को कम करने और समय पर न्याय सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए खरीद प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए एफएसएल निदेशक को बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की जाएँ।