Punjab एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने डॉक्टर के अस्पष्ट ‘लेखन’ को ठीक करने का आह्वान

हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने डॉक्टरों की इस बीमारी को कंप्यूटर के युग में आश्चर्यजनक और भयावह बताते हुए इस समस्या के लिए एक बहुत जरूरी उपाय सुझाया है। न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने पंजाब एवं हरियाणा के महाधिवक्ता, यूटी के वरिष्ठ स्थायी वकील और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) से भी उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए सहायता मांगी है। न्यायालय ने अधिवक्ता तनु बेदी को इस मामले में न्यायमित्र भी नियुक्त किया है।

यह निर्देश ऐसे मामले में आया है, जिसमें न्यायालय ने पाया कि चिकित्सा-कानूनी रिपोर्ट में लिखावट बिल्कुल अपठनीय और समझ से परे है। न्यायमूर्ति पुरी ने कहा, "यह बहुत ही आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला है कि कंप्यूटर के इस युग में, सरकारी डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा इतिहास और नुस्खों पर लिखे गए नोट्स हाथ से लिखे जाते हैं, जिन्हें शायद कुछ डॉक्टरों को छोड़कर कोई नहीं पढ़ सकता। इस न्यायालय ने कई ऐसे मामले भी देखे हैं, जहां चिकित्सा संबंधी नुस्खों पर भी ऐसी लिखावट लिखी जाती है, जिसे शायद कुछ केमिस्टों को छोड़कर कोई नहीं पढ़ सकता।" इस मामले में अधिवक्ता आदित्य सांघी के माध्यम से हरियाणा राज्य के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। लेकिन अदालत ने कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि पंजाब राज्य और “संभवतः यूटी चंडीगढ़ में भी” प्रचलित एक प्रणालीगत मुद्दा है। ऐसे में, अदालत का मानना ​​है कि पंजाब और चंडीगढ़ को भी इस मामले में पीठ की सहायता करनी चाहिए। न्यायमूर्ति पुरी ने जोर देकर कहा कि किसी की चिकित्सा स्थिति जानने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। “यह भी ध्यान रखना उचित होगा कि किसी व्यक्ति की चिकित्सा स्थिति जानने के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में भी माना जा सकता है। स्वास्थ्य और मनुष्य को दिया जाने वाला उपचार जीवन का एक हिस्सा है और इसलिए, इसे जीवन के अधिकार का हिस्सा माना जा सकता है,” अदालत ने जोर दिया।

मौजूदा स्थिति पर अपना असंतोष व्यक्त करते हुए, न्यायमूर्ति पुरी ने संबंधित अधिकारियों से ठोस समाधान की मांग की। पीठ ने कहा, "इस न्यायालय का मानना ​​है कि डॉक्टर द्वारा लिखे गए मेडिकल पर्चे और मेडिकल इतिहास पर लिखे गए नोट्स के बारे में जानकारी होना प्रथम दृष्टया मरीज या उसके परिजनों का अधिकार है कि वे इसे ध्यान से पढ़ें और अपने विवेक का इस्तेमाल करें, खासकर आज की तकनीकी दुनिया में।" मामले से अलग होने से पहले न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मेडिकल नोट और नुस्खों पर अस्पष्ट लेखन के संबंध में न केवल सरकार बल्कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निजी डॉक्टरों द्वारा भी सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।