Punjab and Haryana HC ने कोमा में पड़े मामलों में अभिभावक नियुक्त करने के नियम बनाए

Punjab.पंजाब: वानस्पतिक या कोमा में पड़े व्यक्तियों के लिए अभिभावकों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले किसी भी वैधानिक कानून के अभाव में, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें अनिवार्य मेडिकल बोर्ड परीक्षा और अभिभावक के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति द्वारा वित्तीय विवरण देना शामिल है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर बाध्यकारी ये निर्देश "तब तक लागू रहेंगे जब तक कि कोमा में पड़े व्यक्तियों के लिए अभिभावकों की नियुक्ति कैसे की जाए, इस बारे में कोई उपयुक्त कानून नहीं बन जाता"। न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और न्यायमूर्ति दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने रोहित कुमार की माँ द्वारा दायर एक रिट याचिका को स्वीकार करते हुए ये आदेश पारित किए। रोहित कुमार एक सड़क दुर्घटना के बाद वानस्पतिक अवस्था में हैं और उनके परिवार ने उनके मामलों के प्रबंधन के लिए कानूनी अधिकार मांगा था।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता बृजेश्वर सिंह भल्ला उपस्थित हुए। पीठ ने फैसला सुनाया कि संरक्षकता चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी मूर्त और अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण, उनके स्थान और बाजार मूल्य सहित, साथ ही बैंक खातों, शेयरों और अन्य निवेशों का विवरण देते हुए एक याचिका दायर करनी होगी। अदालत एक न्यूरोलॉजिस्ट सहित एक बोर्ड द्वारा कोमा में पड़े व्यक्ति की चिकित्सा जाँच का आदेश देगी और स्थानीय एसडीएम या तहसीलदार को याचिका में दावों की पुष्टि करने, रोगी के साथ याचिकाकर्ता के संबंधों की जाँच करने और अभिभावक के रूप में कार्य करने की याचिकाकर्ता की वित्तीय क्षमता का आकलन करने का निर्देश देगी। किसी भी हितों के टकराव को जाँच रिपोर्ट में चिह्नित किया जाना चाहिए। आमतौर पर, कोमा में पड़े व्यक्ति के केवल माता-पिता, भाई-बहन, जीवनसाथी या बच्चे को ही अभिभावक नियुक्त किया जाता है।