पंजाब और दिल्ली सरकार पराली की समस्या से निपटने बना रही योजना

चंडीगढ़: दिल्ली और पंजाब की सरकारें मिलकर पराली की समस्या से निपटने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने की योजना बना रही हैं. तय है कि केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत फंड देने के उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. इससे पहले इस योजना के तहत किसानों को 2500 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि देने की योजना थी। केंद्र के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद अब इसे घटाकर 1000 रुपये प्रति एकड़ किया जा सकता है। किसानों को यह भुगतान दिल्ली और पंजाब सरकारें करेंगी।

पंजाब और दिल्ली की सरकारों द्वारा की जा रही पराली की समस्या को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार इस समय दिल्ली और पंजाब में है। पराली जलाने की सबसे ज्यादा समस्या पंजाब और दिल्ली के बाहर मानी जा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि दोनों राज्यों में किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए यह योजना कारगर साबित हो सकती है. इस पर पंजाब के मुख्य सचिव वीके जंजुआन का कहना है कि इस योजना के तहत कुल 1875 करोड़ रुपये खर्च किए गए होंगे. इसमें से हमने केंद्र सरकार से 1125 करोड़ रुपये का सहयोग मांगा था, जबकि 375-375 करोड़ रुपये दिल्ली और पंजाब की सरकारों को दिए जाने थे, लेकिन अब हमें कृषि मंत्रालय से पता चला है कि हमारा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है।

पंजाब के मुख्य सचिव का यह भी कहना है कि भूसे की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली और पंजाब लगातार प्रयास कर रहे हैं. दोनों राज्य इस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि पर भी विचार कर रहे हैं। ऐसे में यह राशि 1000 रुपये प्रति एकड़ तक दी जा सकती है। पंजाब सरकार ने भी पुआल की समस्या से निपटने के लिए अपने बजट में 200 करोड़ रुपये अलग रखे थे।

गौरतलब है कि जुलाई महीने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पंजाब सरकार के वायु गुणवत्ता आयोग को भेजे गए प्रस्ताव में किसानों को 2500 रुपये प्रति एकड़ की दर से मदद देने की बात है. ताकि पराली न जले। पंजाब सरकार ने पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को लेकर वायु गुणवत्ता आयोग को प्रस्ताव भेजा था। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि पंजाब के किसानों की मदद के लिए 2500 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रस्ताव भेजा गया है. उन्होंने कहा कि 500 ​​पंजाब सरकार, 500 दिल्ली सरकार और 1500 केंद्र सरकार दें, लेकिन केंद्र ने दोनों सरकारों के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है.