RDF बकाया को लेकर पंजाब ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

Punjab,पंजाब: पंजाब सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह कथित रूप से मार्केट फीस और ग्रामीण विकास शुल्क (RDF) के बकाए के रूप में केंद्र से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी करने की मांग करने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई करे। पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा, "मेरा सीजन आज से शुरू हो रहा है और पंजाब में मंडियों और कृषि समितियों का बुनियादी ढांचा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है।" सिंह ने कहा कि हालांकि मामला मंगलवार को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन इस पर सुनवाई होने की संभावना नहीं है क्योंकि पीठ एक अन्य आंशिक रूप से सुने गए मामले की सुनवाई कर रही थी। जब महाधिवक्ता ने पीठ से पंजाब सरकार के मुकदमे को बोर्ड में उच्च स्थान पर रखने का अनुरोध किया (पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामले), तो सीजेआई ने उन्हें आश्वासन दिया कि मामले को सूची में "कुछ उच्च स्थान" पर रखा जाएगा। पंजाब सरकार, जो केंद्र से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की तत्काल रिहाई चाहती है, ने पिछले कुछ महीनों में शीर्ष अदालत से अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के लिए कई अनुरोध किए हैं। भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार ने पिछले वर्ष केंद्र के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार ने खाद्यान्न की खरीद के दौरान केंद्र की ओर से हजारों करोड़ रुपये का वैधानिक बकाया नहीं चुकाया है।