Punjab: गिरफ्तारी के 8 महीने बाद बावा PUDA CTP के पद पर नियुक्त

Punjab पंजाब : ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमएडीए) के तहत आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं में विभिन्न अनियमितताओं के आरोप में पंजाब सतर्कता ब्यूरो (वीबी) द्वारा पंजाब के मुख्य नगर योजनाकार पंकज बावा को गिरफ्तार करने और बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड, सनी एन्क्लेव, खरड़ के निदेशक जरनैल सिंह बाजवा पर मामला दर्ज करने के आठ महीने बाद, बावा ने पुडा में मुख्य नगर योजनाकार के रूप में फिर से कार्यभार संभाल लिया है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बावा ने कानूनी प्रक्रिया के बाद कार्यभार संभाला, लेकिन उन्हें पिछला प्रभार नहीं दिया गया और उन्हें केवल नगर नियोजन विभाग में ही रखा गया। (एचटी फोटो) बावा को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। बावा ने आवास और शहरी विकास विभाग के प्रशासनिक सचिव राहुल तिवारी द्वारा जारी 14 नवंबर के आदेश के बाद सोमवार को नया कार्यभार संभाला। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बावा ने कानूनी प्रक्रिया के बाद कार्यभार संभाला, लेकिन उन्हें पिछला प्रभार नहीं दिया गया और उन्हें केवल नगर नियोजन विभाग में ही रखा गया।

विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली के फ्लाइंग स्क्वायड-1 स्थित विजिलेंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ए) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया है। विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत की जांच के दौरान पाया गया कि बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड ने मोहाली जिले के सिंहपुर, हसनपुर और जंडपुर गांवों में करीब 179 एकड़ जमीन का एक रिहायशी और व्यावसायिक प्रोजेक्ट राज्य सरकार से पास करवाया था, लेकिन जांच में कई अनियमितताएं पाई गईं।

विजीलैंस ब्यूरो ने आगे बताया कि जांच के दौरान यह भी पता चला कि उक्त भूमि का इंतकाल सात वर्ष बीत जाने के बाद भी गमाडा के नाम दर्ज है तथा यह क्षेत्र अभी भी बाजवा डेवलपर्स तथा भूमि मालिकों के स्वामित्व में है, जिन्होंने डेवलपर को सहमति दे दी है, जिससे गमाडा के अधिकारियों/कर्मचारियों की उक्त डेवलपर्स के साथ मिलीभगत साबित होती है। इसी प्रकार बाजवा डेवलपर्स ने मुख्य नगर योजनाकार पंजाब के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके विभिन्न व्यक्तियों की भूमि को उनकी जानकारी के बिना फर्जी सहमति लगाकर लेआउट प्लान में पास करवा लिया। विजीलैंस ब्यूरो ने बताया कि बाजवा ने तत्कालीन गमाडा अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके वर्ष 2014 तथा 2015 के दौरान सेक्टर 123 के मेगा प्रोजेक्ट में बिना डिजाइन/नक्शा पास करवाए लगभग 78 कमर्शियल बूथों का निर्माण किया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ।