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Punjab : 72 शिक्षक फिनलैंड रवाना, सरकारी स्कूल शिक्षा सुधार के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू

Kavita2
16 May 2026 5:17 PM IST
Punjab : 72 शिक्षक फिनलैंड रवाना, सरकारी स्कूल शिक्षा सुधार के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू
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Punjab पंजाब: पंजाब सरकार ने राज्य की सरकारी स्कूल शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। इसी पहल के तहत 72 शिक्षकों के एक दल को विशेष प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड रवाना किया गया है।

शनिवार को चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में इस संबंध में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिक्षकों के दल को झंडी दिखाकर रवाना किया।

सरकार का उद्देश्य शिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रणाली से परिचित कराना और आधुनिक शिक्षण विधियों को राज्य के स्कूलों में लागू करना है। फिनलैंड को दुनिया के सबसे बेहतर शिक्षा मॉडलों में से एक माना जाता है, जहां छात्रों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और यह पहल उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि फिनलैंड से प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटने वाले शिक्षक राज्य के अन्य शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करेंगे।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल शिक्षक वहां की शिक्षा प्रणाली, कक्षा प्रबंधन, छात्र-केंद्रित शिक्षण पद्धति और तकनीक आधारित शिक्षा मॉडल का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही वे यह भी सीखेंगे कि किस तरह बच्चों के सीखने की क्षमता को बेहतर बनाया जा सकता है।

इससे पहले भी पंजाब सरकार द्वारा शिक्षकों को विदेश प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है, ताकि वे नई तकनीकों और आधुनिक शिक्षण तरीकों को अपनाकर राज्य की शिक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकें।

सरकार का मानना है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम से सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा। साथ ही शिक्षकों की क्षमता भी बढ़ेगी, जिसका सीधा लाभ छात्रों को मिलेगा।

कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों और शिक्षकों ने इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि यह कदम शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा।

फिलहाल यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य की शिक्षा नीति को आधुनिक बनाने और सरकारी स्कूलों को नई दिशा देने की एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है।

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